--राजीव रंजन नाग
नई दिल्ली, इंडिया इनसाइड न्यूज।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में एनडीए के प्रमुख सहयोगियों को पुरस्कृत किया गया है। नई व्यवस्था के तहत करदाताओं को राहत दी गई है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2024 भाषण में नई व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं के लिए अच्छी खबर थी। नई कर व्यवस्था में मानक कटौती को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है।
• इस बजट में नई व्यवस्था के तहत कर स्लैब में भी संशोधन किया गया है। ₹3 लाख तक की वार्षिक आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा जबकि ₹3 लाख-7 लाख ब्रैकेट में आने वाली आय पर 5 प्रतिशत कर लगेगा। ₹7 लाख-10 लाख के बीच की आय पर यह दर 10 प्रतिशत, ₹10 लाख-12 लाख के बीच की आय पर 15 प्रतिशत और ₹12 लाख-15 लाख के बीच की आय पर 20 प्रतिशत होगी। 15 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा।
• सीतारमण ने कहा कि वेतनभोगी कर्मचारी नए टैक्स स्लैब के तहत आयकर में 17,500 रुपये तक बचा सकते हैं। बजट ने पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसे पेशेवरों का एक बड़ा वर्ग चुनता है।
• बजट 2024 में कार्यबल में प्रवेश करने वाले पेशेवरों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई थी। सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र अपनी पहली नौकरी में शामिल होने वालों को एक महीने का वेतन देगा। यह राशि भविष्य निधि योगदान के रूप में प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से 210 लाख युवाओं को फायदा होगा।
• वित्त मंत्री ने कहा कि यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मार्ग के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ईपीएफओ के साथ पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को तीन किस्तों में उनके पीएफ खातों में एक महीने का वेतन - 15,000 रुपये तक - मिलेगा। वित्त मंत्री ने प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ अंशदान के लिए नियोक्ताओं को दो वर्षों तक प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति की भी घोषणा की।
• बजट 2024 में कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का भी प्रस्ताव किया गया। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा।
• मोदी 3.0 के पहले बजट में दो राज्यों - बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए प्रमुख परियोजनाओं को चिह्नित किया गया। यह नीतीश कुमार की जेडीयू और एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी द्वारा भाजपा का समर्थन करने के बाद आया है। उन दोनों दलों ने अल्पमत की एनडीए सरकार को समर्थन देने की एवज में किया गया है।
• सीतारमण ने पटना और पूर्णिया, और बक्सर और भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक अन्य एक्सप्रेसवे के विकास की योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने भागलपुर के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट बिजली संयंत्र की भी घोषणा की।
• बिहार भी मोदी सरकार द्वारा घोषित पूर्वोदय पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के पूर्वी हिस्से में विकास को गति देना है। वित्त मंत्री ने कहा, "हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय की रूपरेखा तैयार करेंगे।"
• आंध्र प्रदेश में, जहां एनडीए ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की, रेलवे और सड़क मार्ग में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता दिए जाने की बजट में घोषणा की गई है। उन्होंने कहा, "आंध्र प्रदेश की पूंजी की आवश्यकता को देखते हुए, बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से सहायता की सुविधा के लिए, पूंजी के विकास के लिए आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।"
