--राजीव रंजन नाग
नई दिल्ली, इंडिया इनसाइड न्यूज।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मंगलवार शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। उनके लिए भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती से पहले की गई है। यह पुरस्कार उनकी मृत्यु के 35 साल बाद दिया गया है। 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु हो गई। आम चुनाव से पहले इसे 40 संसदीय सीटों वाले राज्य में पिछड़ों को खुश करने का कदम माना जा रहा है।
कर्पूरी ठाकुर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण का लाभ प्रदान करने में अग्रणी थे क्योंकि उन्होंने 1977 से 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था।
“मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक, महान जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है और वह भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्मशती मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह प्रतिष्ठित सम्मान हाशिये पर पड़े लोगों के लिए एक चैंपियन और समानता और सशक्तिकरण के एक समर्थक के रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है।"
बिहार के समस्तीपुर जिले में जन्मे कर्पूरी ठाकुर छोटी उम्र से ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गये। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उन्हें अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में डाल दिया गया लेकिन अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करते रहे। 1952 में अपनी शुरुआती जीत के बाद, अपनी संयमित जीवनशैली और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से उत्पन्न व्यापक अपील के कारण वे हर अगले चुनाव में लगातार विजयी हुए। कर्पूरी ठाकुर ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों सहित हाशिये पर पड़े समुदायों के अधिकारों की सक्रिय रूप से वकालत की। सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनकी राजनीतिक विचारधारा का एक प्रमुख पहलू थी।
राज्य में जन नायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर थोड़े समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक। राज्य के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में केंद्र की मान्यता यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी जनता दल यूनाइटेड की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है।
उन परिस्थितियों को याद करना उचित है जिनमें ठाकुर को 1979 में मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। कर्पूरी ठाकुर ने जनता पार्टी सरकार का नेतृत्व किया था। उस समय, जनता पार्टी दो राजनीतिक समूहों का एक समामेलन थी - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ी पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ और राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के समाजवादी स्कूल से जुड़ी लोकदल, की व्यापक छतरी के नीचे। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के दर्शन। कर्पूरी ठाकुर जो लोकदल समूह के नेता थे, ने बिहार में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 33% आरक्षण लागू किया। एक तरह से 1978 में कर्पूरी ने बिहार में जो किया वही वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में आगो लिखा “दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने के उनके मिशन को जारी रखने के लिए भी प्रेरित करता है।''
“मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया लेकिन उन्हें दो साल के भीतर उनके पद से हटा दिया गया। हम भी समाज के सभी वर्गों के हित में काम कर रहे हैं। कभी-कभी, कुछ लोग समाज के सभी वर्गों के हित में काम करने की संभावना से नाराज़ हो जाते हैं।'' बिहार के मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने पार्टी कार्यालय में अपने गुरु और समाजवादी पितामह की जयंती मनाते हुए यह टिप्पणी की।
कर्पूरी के फैसले से 'उच्च' जातियों में अशांति फैल गई। जनता पार्टी के भारतीय जनसंघ समूह ने ठाकुर के फैसले के खिलाफ विद्रोह किया और उसके नेता, कैलाशपति मिश्रा, ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के तहत वित्त मंत्री थे। मिश्रा ने अप्रैल 1979 में कर्पूरी सरकार से अपने समूह की विदाई की योजना बनाई।
