नई दिल्ली,
इंडिया इनसाइड न्यूज़।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत शहरी गरीब लोगों के लिए 1,40,134 किफायती मकान बनाने की स्वीकृति दे दी है। यह स्वीकृति गुरुवार 25 जुलाई को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति तथा निगरानी समिति की 45वीं बैठक में दी गई।
केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति ने 8 राज्यों के प्रस्तावों पर विचार किया। ये राज्य हैं – उत्तर प्रदेश (54,277), पश्चिम बंगाल (26,585), गुजरात (26,183), महाराष्ट्र (8,499), असम (9,328), छत्तीसगढ़ (6,507), राजस्थान (4,947) और हरियाणा (3,808)।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2,102 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 6,642 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ कुल 492 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
