नई दिल्ली, 07 जून 2019, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ• हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद ही दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) में शामिल होने का अनुरोध किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की।
स्थिति का जायजा लेने के बाद पता चला कि तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अभी तक एबी-पीएमजेएवाई कार्यान्वयन में शामिल नहीं हुए हैं। डॉ• हर्षवर्धन ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आयुष्मान भारत जैसी दूरदर्शी योजना का लाभ देश के वंचित और गरीब लोगों तक पहुंचे। मैं इस योजना में अभी तक शामिल न होने वाले बकाया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को इस योजना में शामिल होने के लिए सभी संभव प्रयास करूंगा ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभों से वंचित न रहे।
अपने पत्र में डॉ• हर्षवर्धन ने कहा कि एक स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया, देश के गरीब तबके के लोगों को बड़ी संख्या में लाभ पहुंचने के कारण 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को अपनाया है। यह योजना सफलतापूर्वक करोड़ों लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर रही है। योजना को अपनाने के बारे में डॉ• हर्षवर्धन ने तर्क देते हुए कहा कि इससे राज्यों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के संसाधन, राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी अतिआधुनिक तकनीकी प्लेटफार्म, कार्यान्वयन प्रणाली और विश्वस्तरीय विश्लेषण संबंधी प्रणालियां उपलब्ध होंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यों को सहकारी संघवाद की भावना में पर्याप्त लचीलेपन के साथ वित्तीय साधन उपलब्ध कराये जायेंगे।
डॉ• हर्षवर्धन ने कहा कि एबी-पीएमजेएवाई को लागू करना न केवल राज्यों के लिए बल्कि उनके लोगों और सभी हितधारकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं। इस सहयोग से अंतिम लाभार्थी गरीब और वंचित लोग ही होंगे। सेवाओं की पोर्टेबिलिटी के कारण राज्य को राष्ट्रव्यापी अस्पताल नेटवर्क का लाभ प्राप्त होगा और वे अपने राज्य में राज्य के बाहर के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मददगार होंगे। उन्होंने राज्यों को पूरी सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया। एबी-पीएमजेएवाई योजना के तहत आज तक 3,56,07,288 ई-कार्ड जारी किए गए हैं और 27,28,196 लाभार्थियों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
