नई दिल्ली
इंडिया इनसाइड न्यूज।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जून 2025 के लिए अपनी मासिक 'सचिवालय सुधार' रिपोर्ट का 23वां संस्करण जारी किया है। यह रिपोर्ट (i) स्वच्छता और लंबित मामलों को न्यूनतम स्तर पर लाने, (ii) निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना, (iii) ई-ऑफिस कार्यान्वयन और विश्लेषण के माध्यम से शासन और प्रशासन को बदलने के उद्देश्य से चल रही पहलों का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है।
●इस संस्करण में निम्नलिखित शामिल हैं:
• "नागरिक केंद्रित प्रथाओं" के तहत सर्वोत्तम प्रथाएं
• फोकस में: डाक विभाग
• सुशासन पद्धति का अनुकरण: राज्य स्तरीय उपलब्धि
●जून 2025 की रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु:
1. स्वच्छता एवं लंबित मामलों में कमी:
• देश भर में 8,128 स्थलों पर सफलतापूर्वक स्वच्छता अभियान चलाए गए।
• लगभग 11.67 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली किया गया, जिसमें रेल मंत्रालय (7,36,560 वर्ग फुट) और कोयला मंत्रालय (2,93,485 वर्ग फुट) का प्रमुख योगदान रहा।
• स्क्रैप निपटान से 56.07 करोड़ रुपये का राजस्व सृजित हुआ, जिसमें रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और भारी उद्योग जैसे मंत्रालयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
• प्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन के तहत 82,958 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई, जिसमें 52,427 फाइलें हटाई गईं।
• 4,70,192 (कुल का 89.10 प्रतिशत) सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा किया गया, साथ ही 1,229 सांसदों के संदर्भों और 230 राज्य सरकारों के संदर्भों का भी निपटारा किया गया।
पैरामीटर/आइटम : अर्जित राजस्व (करोड़ रुपये में)
एससी1.0-4.0 : 2364.05
दिसंबर'24-जून'25 : 855.99
कुल : 3220.04
2. सर्वोत्तम प्रथाएं: नागरिक केंद्रित प्रथाएं:
मंत्रालयों और विभागों ने निम्नलिखित नागरिक केन्द्रित प्रथाओं को अपनाया जैसे:
• ओपीडी, डीएच एंड एफडब्ल्यू में स्वच्छता संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
• डीएफएस में हरित भविष्य को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक कचरा हटाने हेतु बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान के लिए मिलकर काम किया।
• थैलेसीमिया बाल सेवा योजना कार्यशाला; कोल इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली; कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित।
3. निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना और ई-ऑफिस, कार्यान्वयन और विश्लेषण:
• डिलेयरिंग पहलों को अपनाने से सक्रिय फाइलों के लिए औसत विशिष्ट लेनदेन स्तर 2021 में 7.19 से घटकर जून 2025 तक 4.15 हो गया है।
• जून 2025 में कुल फाइलों का 96.26 प्रतिशत ई-फाइलें हैं।
• प्राप्त कुल रसीदों का 94.74 प्रतिशत ई-रसीदें थीं, जिसमें 72 मंत्रालयों/विभागों ने कम से कम 80 प्रतिशत ई-फाइलों को उल्लेखनीय स्तर पर अपनाया। 19 मंत्रालयों/विभागों में जून 2025 के लिए ई-रसीदों का 100 प्रतिशत हिस्सा है।
• जून 2025 के महीने में अंतर-मंत्रालयी फाइल आवाजाही 3,812 फाइलें रहीं, जो सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को दर्शाती है।
ये पहलें प्रशासनिक उत्कृष्टता और उत्तरदायी लोक प्रशासन के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित, डिजिटल रूप से सक्षम, पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित शासन के लिए केंद्र सरकार की जारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।
