--अभिजीत पाण्डेय,
पटना-बिहार, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
कोरोनावायस के बढ़ते प्रकोप के चलते बिहार सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में एक साल तक 15 फीसदी कटौती का फैसला किया है। बुधवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस एजेंडे पर मुहर लगी। बिहार सरकार ने इस फैसले को अगले एक साल तक तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। मंत्रियों-विधायकों के वेतन से कटा सारा पैसा कोरोना संक्रमण उन्मूलन कोष में जमा होगा। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के पांचवीं से आठवीं तक के बच्चों को प्रोमोट करने का फैसला किया है। ये बच्चे बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में चले जाएंगे।
लॉकडाउन के बीच पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार की शाम पांच बजे कैबिनेट की बैठक की। लॉकडाउन के दौरान यह राज्य कैबिनेट की पहली हई। इसमें 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें कोरोना के खात्मे के लिए मंत्रियों व विधायकों के वेतन कटने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
बिहार कैबिनेट की आज की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी सभी विभागों के मंत्री कैबिनेट की बैठक से जुड़े। ऐसा बिहार में पहली बार हुआ है।
