--अभिजीत पाण्डेय
पटना - बिहार, इंडिया इनसाइड न्यूज।
राज्य के छह जिलों में सहकारिता विभाग के द्वारा चलायी जा रही समेकित सहकारी विकास परियोजना का कालावधि को छह माह के लिए विस्तारित किया गया है। मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगुसराय, दरभंगा, बेतिया तथा पूर्णियाँ में चल रही इस परियोजना की अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही थी जिसे 30 सितंबर 2025 तक विस्तारित कर दिया गया है।
इन जिलों में 318.11 करोड़ रूपए की लागत से सहकारी समितियों को सुदृढ करने की योजना चलायी जा रही है। इसके द्वारा पैक्सों, व्यापार मंडलों एवं अन्य विशेष प्रकार की चिन्हित समितियों में गोदाम निर्माण, राईस मिल अधिष्ठापन, कम्पोजिट यूनिटों की स्थापना, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, मिनी डेयरी, शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स निर्माण कार्य, कोल्ड स्टोरेज निर्माण, समितियों को फर्निचर फिक्सचर आपूर्ति, कम्प्यूटर सेट की आपूर्ति, सहकारी बैंको में अधिसंरचना निर्माण आदि कार्य किया जा रहा है तथा व्यवसाय हेतु मार्जिन मनी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारिता विभाग की इस योजना से सहकारी समितियों को सुदृढ़ता प्रदान की गयी है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का अवसर प्रदान कर पैक्सों तथा व्यापारमंडलों में व्यवसाय विविधिकरण करते हुए उनके परिक्षेत्र में आर्थिक विकास किया जा रहा है। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। इस मद में अब तक 233.40 करोड़ रूपए का व्यय किया जा चुका है। अवशेष राशि 109.71 करोड़ का व्यय सुनिशिचित करने हेतु संबंधित जिलों के अनुरोध पर 6 माह की अवधि विस्तार की गयी है।
डाॅ. प्रेम कुमार, मंत्री, सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में की गयी समीक्षा बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि शीघ्र ही जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक करवाते हुए विभिन्न योजनाओ से संबंधित समितियों के प्रस्ताव को पारित कराया जाए तथा उक्त के अनुसार विस्तारित अवधि का उपयोग कर परियोजना कार्य को तीव्रता से कराते हुए शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कराया जाए।
