अमेरिकी पैनल का खुलासा: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया



--राजीव रंजन नाग, नई दिल्ली, इंडिया इनसाइड न्यूज।

अमेरिका की 'यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन' की कांग्रेस को सौंपी गई 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि मई 2025 का संघर्ष दिखाता है कि कैसे चीन किसी संकट के समय, सीधे लड़ाई में शामिल हुए बिना भी पाकिस्तान को मजबूत कर सकता है।

बीजिंग ने इस साल की शुरुआत में पहली बार स्वीकार किया था कि उसने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान को मौके पर तकनीकी सहायता दी थी। यह ऑपरेशन पिछले साल अप्रैल में जम्मू-कश्मीर में इस्लामाबाद समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 नागरिकों की हत्या के बाद शुरू हुआ था। रिपोर्ट में हिन्द महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी को एक ऐसी कोशिश बताया गया है, जिसका मकसद अहम समुद्री रास्तों (चोकपॉइंट्स) में बाधा डालना और इस क्षेत्र में भारत को हासिल रणनीतिक फायदों को कमजोर करना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए खतरा बन सकता है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है- "चीन का दूसरा मोर्चा: भारत और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति का भविष्य।" रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के साथ गठबंधन से बाहर उन कुछ ताकतों में भारत शामिल है, जो चीन को टक्कर देने की क्षमता रखती हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, एक मजबूत भारत एशिया में शक्ति संतुलन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और साथ ही चीन की आपूर्ति और विनिर्माण श्रृंखलाओं (सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग चेन) का एक महत्वपूर्ण विकल्प भी बन सकता है। पाकिस्तान के साथ चीन के बढ़ते सैन्य संबंधों को अमेरिका में भारत के उदय को दबाने की एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति की हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बीजिंग भारत को सीमित करने के लिए, भारत को होने वाली औद्योगिक आपूर्ति पर रोक लगाने और सीमावर्ती इलाकों में सैन्य दबाव बनाने के लिए दोनों का इस्तेमाल कर रहा है।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है, "चीन इस बात को समझता है और वह भारत के उदय को कई क्षेत्रों में दबाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।" अमेरिकी पैनल ने यह भी बताया कि भारत को रोकने के लिए चीन सबसे ज्यादा आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, बीजिंग महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल, तकनीक और विशेषज्ञता पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि नई दिल्ली के लिए चीन को टक्कर देने की क्षमता विकसित करना मुश्किल हो जाए। साथ ही, आर्थिक दबाव बनाने के लिए चीन ने भारत को जरूरी चीजों के निर्यात पर भी रोक लगा दी है।

कांग्रेस के इस पैनल ने इस्लामाबाद के साथ बीजिंग की गहरी होती सैन्य साझेदारी को लेकर भी आगाह किया है। इसमें पिछले साल 'ऑपरेशन सिन्दूर' के बाद हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष की ओर इशारा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, "चीन की बढ़ती ताकत और पाकिस्तान को लंबे समय से मिल रहे समर्थन ने भारत के उस डर को और बढ़ा दिया है, जिसमें उसे दो मोर्चों से एक साथ खतरा महसूस होता है।"

रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि चीन के पास मौजूद भारी वित्तीय संसाधनों ने दक्षिण एशियाई देशों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जो बुनियादी ढांचे और आर्थिक साझेदारी में रुचि रखते हैं, खासकर तब जब उनके पास कोई दूसरा बेहतर विकल्प मौजूद नहीं है।

पैनल ने 'इंडो-अमेरिकन स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम' शुरू करने की भी सिफारिश की है। इसका मकसद दोनों देशों के रक्षा, सरकारी, व्यावसायिक और शैक्षणिक क्षेत्रों के उभरते नेताओं के बीच दीर्घकालिक संबंध बनाना है।

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