--के• विश्वदेव राव, महासचिव - इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स।

उत्तर प्रदेश की राजनीति ने देश को प्रधानमंत्री दिए, सूबे दिए, नारे दिए। पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब “इंडिया विन्स फ्रीडम” में जो संकेत किया, वह इस प्रदेश के माथे पर इतिहास का सबसे भारी सवाल है। क्या पाकिस्तान की नींव लखनऊ में पड़ी थी?

11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। शिक्षा का पहला पाठ यही है कि इतिहास से आँख न चुराई जाए।

तब का संयुक्त प्रांत, यानी आज का उत्तर प्रदेश, मुस्लिम लीग के लिए अल्पसंख्यक राजनीति की प्रयोगशाला था। 1937 के चुनावों में मुस्लिम-बहुल राज्यों में जिन्ना की लीग बुरी तरह हारी। पंजाब में सर सिकंदर हयात खान की यूनियनिस्ट पार्टी जीती और बंगाल में फज़लुल हक की कृषक प्रजा पार्टी। सीमांत प्रदेश में कांग्रेस के डॉ. खान साहब मुख्यमंत्री थे और उनके भाई खान अब्दुल गफ्फार खान कांग्रेस कार्यसमिति में बैठे थे। जिन्ना तब मुस्लिम नेताओं के झुंड में बस एक थे, “क़ायदे आजम” नहीं। अचरज की बात यह है कि लीग ने पैर उन्हीं राज्यों में जमाए जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक थे, जैसे संयुक्त प्रांत, बिहार और मध्य भारत के इलाके। पाकिस्तान की माँग सबसे ज़ोर से उन्हीं का सपना बनी जिन्हें पाकिस्तान में कभी जाना ही नहीं था।

तभी लखनऊ में वह भूल हुई जिसे मौलाना आजाद ने बहुत भारी माना। यू.पी. में कांग्रेस और लीग ने साझेदारी में चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला तो गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में चौधरी खलीकुज्जमां को जगह देने से इनकार कर दिया गया। मौलाना आजाद का कहना था कि दो सीटें दे दी जाएँ, पर नेहरू एक सीट पर अड़े रहे। लीग ने खुद को सरकार से अलग कर लिया और इसे वादा-फरामोशी कहा। नेहरू के पक्षधर इसे संसदीय परंपरा बताते हैं। पर सवाल यह है कि 1947 की आज़ादी के 10 वर्ष पहले हुए इस चुनाव में जिस राजनीति को पूरे देश को जोड़ना था, उसने अपनी पहली बड़ी परीक्षा में गिनती को विवेक से ऊपर रख दिया?

ब्रिटिश लेखक पेंडरेल मून ने 'डिवाइड एंड क्विट' (लंदन, 1964, पृष्ठ 17) में लिखा है कि लखनऊ की इस घटना से मंज़र बदल गया। पंजाब और बंगाल के लीग-विरोधी मुसलमान नेता भी जिन्ना की ओर झुकते गए। जिन्ना राजनीतिक उत्कर्ष की उस चोटी पर जा पहुँचे जहाँ वे पहले कभी नहीं थे। पाकिस्तान की माँग को अपार समर्थन मिल गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जिन्ना की अपनी रणनीति थी और अंग्रेज़ों की अपनी चालें, पर वह एक सीट इतिहास की देहरी पर बार-बार याद आती है।

दूसरा मोड़ 1946 का था। जून में कांग्रेस और लीग, दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना लगभग मान ली थी। विभाजन टल चुका लगता था। फिर 10 जुलाई को बंबई (आज का मुंबई) में नेहरू ने कह दिया कि कांग्रेस संविधान सभा में जा रही है, पर योजना में बदलाव के लिए स्वतंत्र है। जिन्ना को मौका मिल गया। लीग हट गई और 16 अगस्त को “सीधी कार्रवाई दिवस” आया। आजाद ने इसी कारण अध्यक्ष पद नेहरू को सौंपने को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कहा था। इतिहास की यही विडंबना है कि हर विनाशकारी मोड़ पर कोई न कोई “संवैधानिक सच’ खड़ा मिलता है।

अब एक विरोधाभास देखिए। मौलाना आजाद ने 27 अक्टूबर 1914 को कलकत्ता में कहा था: "यह (मुस्लिम) बिरादरी अल्लाह द्वारा स्थापित की गई है। सारे बुनियादी संबंध खत्म हो सकते हैं पर यह संबंध अटूट है। एक पिता अपने पुत्र के खिलाफ जा सकता है, एक माता अपने बच्चे को अपनी गोदी से अलग कर सकती है, भाई अपने भाई का दुश्मन हो सकता है, किंतु एक चीनी मुसलमान का अफ्रीकी मुसलमान से, एक अरब के रेगिस्तान में रहने वाले खानाबदोश का तातार चरवाहे और भारत के नए मुसलमान का मक्का के कुरैशी से जो संबंध है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती।" आगे चलकर वही आजाद साझा राष्ट्रवाद के सबसे बड़े पैरोकार बने। पर पाकिस्तान बनने से वे गलत साबित हुए। जिन्ना को ज़्यादा नेक मुसलमान माना गया। दारुल इस्लाम लेकर रहे और आजाद देखते रह गए। मगर वही पाकिस्तान आज दो टुकड़े हो चुका है और बलूच कगार पर है। तालिबानी भी वहाँ से खदेड़े जा रहे हैं। बिरादरी की यह अटूट एकता कहाँ गई?

पाकिस्तान की आज की तस्वीर देख लें। पूर्वी भाग टूटा। सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, पठान, बलूच, सुन्नी, शिया, इस्लाम के नाम पर जुटे ये सारे घटक साथ रह नहीं पाए। पंजाबी फौजी का दबदबा रहा और भारत से गए मुहाजिर आज भी पहचान की तलाश में खानाबदोश से हैं। लोहिया ने अपनी पुस्तक “गिल्टी मेन ऑफ पार्टीशन” में यही पहलू उठाया था कि यदि विभाजन कुछ टल जाता तो शायद पाकिस्तान बनता ही नहीं। जिन्ना बीमार थे और साल भर बाद, 11 सितंबर 1948 को, चल बसे। जिन्ना के बाद दूसरा कोई मुस्लिम नेता नहीं था जो यह माँग उठाता। पाकिस्तान नफरत में जन्मा था, ईर्ष्या में मर जाता।

ज्योतिषीय रेखाओं के संकेत के अनुसार, विभाजन के उस घेरे में केवल दो ही सबसे बड़े लाभार्थी थे। जिन्ना जो साल भर में गुज़र गए, और जवाहरलाल नेहरू जो डेढ़ दशक से अधिक सत्तासुख भोगते रहे। उनके वंशज भी तीन दशकों तक डटे रहे और अब संघर्षरत हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने तो साफ जवाब लिख दिया था: "यह वह सुबह नहीं जिसका इंतज़ार था।"

एक बात आज कम लोगों को मालूम होगी। जिन्ना से पूछा गया कि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा क्या होगी तो तपाक से बोले, "निस्संदेह, उर्दू।" फिर पूछा गया कि क्या उन्हें उर्दू आती है? जवाब था: "अपने खानसामे को डिनर का ऑर्डर देने लायक उर्दू बोल सकता हूँ।" मातृभाषा गुजराती, परिवेश सिंधी, तालीम अंग्रेज़ी, और उर्दू-प्रेम ऐसा!

जब पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू थोपी गई तो बगावत हो गई। बांग्लाभाषियों ने बांग्लादेश बना लिया और इस्लामी जम्हूरिया का बँटवारा हो गया। आज भी बचे-खुचे पाकिस्तान में उर्दू किसी सूबे की मूल भाषा नहीं है। वहाँ पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो बोली जाती हैं। उर्दू को असली आदर और उपयोगिता उत्तर प्रदेश की गंगा-जमुनी तहज़ीब में मिली। हिंदी के प्रेमियों को यह ऐतिहासिक तथ्य कभी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए।

एक तथ्य हमेशा याद रहेगा। बादशाह खान (अब्दुल गफ्फार खान) ने कहा था: "जिन्होंने पाकिस्तान का राज पाया, वे ही लोग थे जिनके पुरखे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के खिदमतगार थे, अंग्रेज़ों के थाली-चट्टे थे।" कितना कड़वा सच था!

अतः भूली-बिसरी बातें कुरेदने के बजाय कटु वास्तविकता मान लें। जब इस्लामी पाकिस्तान और तालिबानी अफगानिस्तान ही एक-दूसरे के दुश्मन हों तो "जाहि बिधि राखे राम, ताहि बिधि रहिए।" कभी इतिहास ने भूगोल सुधारना चाहा तो पूर्व और पश्चिम जर्मनी भी एक राष्ट्र हो गए। तो आशा संजोए रखें। पर अंतिम प्रश्न तो बचा ही है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़ुबानी सोचने पर मजबूर करती है, कि अगर लखनऊ की एक सीट ने पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया था, तो आज हम अपनी छोटी-छोटी ज़िदों से कौन-सा नक्शा बदल रहे हैं?