दार्जिलिंग
पश्चिम बंगाल
इंडिया इनसाइड न्यूज।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रक सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपना पहला राज्य बजट सोमवार, 22 जून, 2026 को पेश किया है। आगे की सोच रखने वाले वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने राज्य के लोगों को ध्यान में रखकर बजट प्रस्तुत किया है। ज्ञात हो कि वर्तमान भाजपा सरकार को पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार से लगभग ₹8.15 लाख करोड़ का कर्ज़ विरासत में मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सख्त फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखेगी और यह पक्का करेगी कि डेवलपमेंट और वेलफेयर सबसे बड़ी प्राथमिकताएँ बनी रहें।
दार्जिलिंग से सांसद राजू बिष्ट ने बताया कि ₹4.38 लाख करोड़ से ज़्यादा के बजट के साथ, सरकार ने इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज़ करने, रोज़गार पैदा करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और वेलफेयर प्रोग्राम को बढ़ाने का रोडमैप पेश किया है। बजट में रोज़गार पैदा करने, महिला सशक्तिकरण, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बेहतर गवर्नेंस और बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर फोकस किया गया है, जो सरकार के इनक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विज़न को दिखाता है।
उन्होंने कहा कि विशेष घोषणाओं में से एक एक लाख खाली सरकारी पदों को भरने का फ़ैसला है। इनमें से लगभग 30 प्रतिशत नियुक्तियाँ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महिलाओं की मज़बूती और सुरक्षा को मज़बूत करते हुए, सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के साथ-साथ महिला कॉलेज बनाने, हर सब-डिवीजन में महिला पुलिस स्टेशन बनाने और मुफ़्त बस यात्रा के लिए ₹550 करोड़ देने की घोषणा की है।
• राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए, महंगाई भत्ते (डीए) में 20% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।
• अन्नपूर्णा योजना के लिए ₹36,000 करोड़ दिए गए हैं। बेरोज़गार युवाओं के लिए एक नई स्कीम की घोषणा की गई है, जिन्हें हर महीने ₹3,000 मिलेंगे।
• वीबी-जी राम जी स्कीम के तहत ग्रामीण रोज़गार पैदा करने के लिए ₹14,000 करोड़ दिए गए हैं, जिससे हर ग्रामीण परिवार को 125 दिनों का कौशल रहित मज़दूरी वाला रोज़गार मिलेगा।
• सिविक पुलिस, होम गार्ड और ग्रीन पुलिस के जवानों की महीने की सैलरी ₹2,000 बढ़ा दी गई है, रिटायर्ड पत्रकारों को महीने की ₹5,000 पेंशन मिलेगी, और सीनियर सिटिजन और विधवाओं के भत्ते में हर महीने ₹500 की बढ़ोतरी की गई है।
• आशा और आईसीडीएस वर्कर की सैलरी बढ़ाकर हर महीने ₹5,000 कर दी गई है। पीएम पोषण मिड-डे मील, कुक और हेल्पर की सैलरी में ₹1,000 की बढ़ोतरी होगी। मिड-डे मील के लिए भी हर स्टूडेंट के लिए ₹10 की बढ़ोतरी की गई है, और हर जिले में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री कोचिंग सेंटर बनाए जाएंगे।
• सरकार ने पूरे राज्य में 50,000 टीचर और एजुकेशन स्टाफ की भर्ती का भी ऐलान किया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार की अलग-अलग स्कीम के तहत स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए ₹2,100 करोड़ दिए गए हैं।
● बजट में नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट पर भी काफी जोर दिया गया है
• सरकार ने चाय बागानों में काम करने वाले मज़दूरों और उनके परिवारों की हेल्थकेयर, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, रोज़ी-रोटी की सुरक्षा और भलाई पर ध्यान देने के लिए एक खास चाय मज़दूर विकास बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा है। चाय बागानों की ज़मीन का इस्तेमाल नॉन-टी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए करने की पॉलिसी को भी पहले के 30% से घटाकर 15% कर दिया गया है।
• नॉर्थ बंगाल में आईआईटी और आईआईएम बनाने और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव है। सरकार ने तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट के लिए ₹11,000 करोड़ मंज़ूर किए हैं, जिससे कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर ज़िलों में लगभग 3.42 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचाई का फ़ायदा मिलेगा। सिलीगुड़ी आईटी पार्क के डेवलपमेंट के लिए भी ₹26 करोड़ दिए गए हैं। बेहतर गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी के लिए शिव मंदिर में एक नई म्युनिसिपैलिटी बनाई जाएगी।
• हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए दार्जिलिंग, दीघा और फरक्का में नए ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएँगे। नॉर्थ बंगाल में सिलीगुड़ी के आस-पास एम्स बनाने का भी प्रस्ताव है। बजट में उड़ान स्कीम को बढ़ाकर, बालुरघाट, मालदा और पुरुलिया के एयरपोर्ट को जोड़कर रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की भी कोशिश की गई है। वित्त मंत्री ने नॉर्थ बंगाल में जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी के बीच मेट्रो सर्विस के लिए टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे कराने की भी घोषणा की है।
बिज़नेस की ग्रोथ को सपोर्ट करने और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, सरकार ने सिंडिकेट कल्चर और कट-मनी सिस्टम को खत्म करने के लिए नया कानून प्रपोज़ किया है। इन सुधारों से बिज़नेस करने में आसानी होगी, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा और रोज़गार के मौके मिलेंगे।
कुल मिलाकर, वेस्ट बंगाल बजट 2026–27 सरकार के फिस्कल ज़िम्मेदारी को इनक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ जोड़ने के विज़न को दिखाता है। मुश्किल फाइनेंशियल हालात विरासत में मिलने के बावजूद, सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है जिसमें रोज़गार, वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थकेयर, महिला एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी गई है।
सांसद श्री बिष्ट ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नॉर्थ बंगाल पर ज़ोर देना राज्य के हर इलाके में डेवलपमेंट पक्का करने के सरकार के कमिटमेंट को दिखाता है। यह बजट एक खुशहाल, ट्रांसपेरेंट राज्य बनाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है।
