--राजीव रंजन नाग
नई दिल्ली, इंडिया इनसाइड न्यूज।
बांग्लादेश ने सोमवार (15 जून) को भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया। यह कदम प्रधानमंत्री के पॉलिसी और स्ट्रैटेजी मामलों के सलाहकार ज़ाहिद-उर-रहमान के साथ हुए बर्ताव के विरोध में उठाया गया। रहमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने दो घंटे से ज़्यादा समय तक रोके रखा, जिसके बाद उन्होंने भारत का अपना आधिकारिक दौरा रद्द कर दिया। यह घटना तब हुई जब रहमान 15-16 जून को होने वाली इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस घटना पर ढाका की ओर से यह पहली औपचारिक प्रतिक्रिया थी।
बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर और बांग्लादेश में चार्ज डी अफेयर्स पवन बधे को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। यूएनबी समाचार एजेंसी के मुताबिक, उन्हें "इस घटना को लेकर नई दिल्ली के प्रति ढाका की नाराज़गी से अवगत कराया गया।" इससे पहले, बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने इस घटना को "अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण" बताया था। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इसके जवाब में उचित कदम उठा रहा है और बाद में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। राजनयिक सूत्रों के अनुसार भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर एम. रियाज़ हमीदुल्लाह एयरपोर्ट पर मौजूद थे और उन्होंने इमिग्रेशन अधिकारियों के सामने रहमान की पहचान की थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि भारतीय अधिकारियों को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि वह बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
सूत्रों के अनुसार, बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने बिना किसी परेशानी के इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर ली, जबकि रहमान को दो घंटे से ज़्यादा समय तक रोके रखा गया। सूत्रों ने बताया कि ढाई घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद, रहमान ने दौरा आगे न बढ़ाने का फ़ैसला किया और अधिकारियों को सूचित किया कि वह ढाका लौट जाएंगे।
उन्होंने आगे बताया कि बाद में भारतीय अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है और उनसे दौरा जारी रखने का आग्रह किया। हालाँकि, रहमान ने भारत में प्रवेश न करने का फ़ैसला किया और ढाका लौटने से पहले कोलंबो के लिए रवाना हो गए। इस घटना के बारे में भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
रविवार को सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी कि रूटीन इमिग्रेशन जांच के दौरान सुरक्षा से जुड़ी वॉचलिस्ट में नाम आने के बाद रहमान को रोका गया था। चैनल के अनुसार, यह मुद्दा एक प्रशासनिक गलती के कारण पैदा हुआ था। हालांकि उनका नाम कथित तौर पर सोशल मीडिया से जुड़ी ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन खबर है कि वह इमिग्रेशन वॉचलिस्ट में बना हुआ था, जिससे उनके आने पर अलर्ट बज गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि गड़बड़ी का पता चलने के बाद उन्हें देश में आने की मंज़ूरी दे दी गई।
वह बांग्लादेश के सबसे जाने-माने राजनीतिक कमेंटेटरों में से एक हैं। पेशे से डॉक्टर रहे रहमान ने अखबारों में कॉलम लिखकर, टीवी पर आकर और अपने यूट्यूब चैनल "ज़ाहिद्स टेक" के ज़रिए बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बनाए। इसके बाद, इस साल की शुरुआत में वह राज्य मंत्री के दर्जे के साथ प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर सरकार में शामिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि उनका यूट्यूब चैनल भारत में अभी भी उपलब्ध नहीं है।
इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों का मानना नहीं है कि यह मुद्दा उनके पास मौजूद पासपोर्ट से जुड़ा था, क्योंकि भारतीय अधिकारियों को उनके आधिकारिक ओहदे और आईओआरए बैठक में उनकी प्रस्तावित भागीदारी के बारे में पता था। रहमान सार्क वीज़ा स्टिकर वाले साधारण पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे थे।
इसके बावजूद, बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल के बाकी सदस्यों ने - जिनमें एक अतिरिक्त सचिव भी शामिल थे - आईओआरए बैठक में हिस्सा लिया। इस घटना ने तुरंत ढाका का ध्यान खींचा। बांग्लादेशी अखबार 'प्रोथोम आलो' के मुताबिक, अधिकारी इस बात पर फैसला लेने से पहले जानकारी इकट्ठा कर रहे थे कि क्या आगे कोई प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है।
यह दूसरी बार था जब प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय मिशन के कार्यवाहक प्रमुख पवन बाधे को तलब किया। अप्रैल में, ढाका ने उन्हें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की टिप्पणियों पर विरोध दर्ज कराने के लिए बुलाया था। बांग्लादेश ने इन टिप्पणियों को द्विपक्षीय संबंधों के लिए नुकसानदेह बताया था। बांग्लादेश ने सीमा पार से बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों को कथित तौर पर वापस धकेले जाने के बारे में सरमा की सार्वजनिक टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई थी। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब भारत और बांग्लादेश पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने और उसके बाद ढाका में बनी अंतरिम सरकार के दौर के बाद संबंधों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार के सत्ता में आने के बाद से बातचीत बढ़ी है, लेकिन कई मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। इनमें ढाका की वह आलोचना भी शामिल है जिसमें वह भारतीय अधिकारियों द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों को ज़बरदस्ती सीमा पार धकेलने की बात कहता है। नई दिल्ली ने बांग्लादेश में हाई कमिश्नर के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी को नियुक्त करके संबंधों पर फिर से ज़ोर देने की कोशिश की है। उन्होंने करियर डिप्लोमैट प्रणय वर्मा की जगह ली है।
