नई दिल्ली/जम्मू कश्मीर, 18 जून 2019, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
केंद्रीय शिपिंग (स्वतंत्र प्रभार) और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पिछले दिनों जम्मू- कश्मीर में उर्वरकों की आपूर्ति और उपलब्धता के बारे में एक समीक्षा बैठक की। श्री मांडविया ने कहा कि उर्वरकों के भंडारण की सुविधा स्थापित करने, बफर स्टॉक बनाने और अधिकतम मांग वाले समय में किसी तरह की कमी न होना सुनिश्चित करने के रास्ते तलाशे जाएंगे।
श्री मांडविया को राज्य में उर्वरकों को लाने ले जाने में आ रही समस्याओं, अतिरिक्त रेक प्वाइंट खोलने की आवश्यकता सहित मौजूदा बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता से भी अवगत कराया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि मांग पर विचार किया जाएगा।
श्री मांडविया ने उर्वरकों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों से विशेष रूप से घाटी में सर्दियों और मौसम की खराब परिस्थितियों के कारण बंद होने वाले जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के मद्देनजर उर्वरकों का समय पर भंडारण सुनिश्चित करने को कहा।
श्री मांडविया ने राज्य कृषि उत्पादन विभाग और उर्वरकों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उर्वरकों के कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए दिशा-निर्देंशों और समय-सीमा का पालन करें और किसानों तक उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस बात पर नजर रखी जाए कि उर्वरकों के भंडारण और बिक्री के बारे में थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता द्वारा दर्ज किए जाने वाले आंकड़ें सही हों।
किसानों को टिकाऊ और जैविक कृषि पद्धतियों के महत्व से अवगत कराने पर जोर देते हुए श्री मांडविया ने कहा कि उर्वरकों का अंधाधुंध और अविवेकपूर्ण उपयोग मानवों साथ ही साथ पशुओं के लिए भी घातक है। उन्होंने कहा कि यह बहुत आवश्यक है कि सरकार किसानों को जैविक कृषि पद्धतियों का रूख करने में सक्रिय सहयोग दें। इससे न सिर्फ गुणकारी उपज होगी बल्कि इससे मृदा की संरचना और गुणवत्ता में भी सुधार होगा तथा उसकी पानी और पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता में भी वृद्धि होगी।
इसके लिए श्री मांडविया ने विभाग से राज्य में जैविक/जैव-उर्वरकों के इस्तेमाल को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का अनुरोध किया। उन्होंने विभाग से कृषि क्षेत्र में आवश्यकता पर आधारित प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु सतत तरीकों की पहचान करने के लिए कृषि विशेषज्ञों को साथ जोड़ने को कहा।
इस बैठक में राज्य कृषि उत्पादन विभाग और उर्वरकों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
