10 अक्टूबर। यात्री रेल गाड़ियों की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे और जर्मन रेलवे ने मौजूदा चेन्नई - काजीपेट कॉरिडोर का व्यवहार्यता अध्ययन करने के संबंध में रेल भवन में रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी की उपस्थिति में प्रयोजन की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह कार्य 50-50 प्रतिशत लागत भागीदारी के आधार पर किया जाएगा।
प्रयोजन की इस वर्तमान संयुक्त घोषणा का उद्देश्य विशेष रूप से अर्ध उच्च गति (एसएचएस) रेल के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में उपलब्धि की दिशा में सहयोग मजबूत करना है, मौजूदा यात्री सेवाओं का चेन्नई-काज़िपेट कॉरिडोर (643 किमी) पर 200 किलोमीटर की अर्ध उच्च गति का उन्नयन करना है।
इस परियोजना में 22 महीने की अवधि में तीन चरणों में निम्नलिखित उद्देश्यों को उपलब्ध कराना शामिल है :
● चरण 1 : कॉरीडोर के लिए तीन मांग आधारित उन्नयन परिदृश्यों की परिभाषाचरण
● चरण 2 : संबंधित परिचालनों और आर्थिक-वित्तीय प्रभाव पर आधारित इस कॉरिडोर पर एसएचएस के लिए पसंदीदा उन्नयन परिदृश्य का चयनचरण
● चरण 3 : पसंदीदा परिदृश्य, संदर्भ डिजाइन और तकनीकी निविदा दस्तावेज : पसंदीदा उन्नयन परिदृश्यों के बारे में तकनीकी समाधान के लिए संदर्भ डिजाइन का विकास। निर्माण कार्यों और रेलवे प्रणालियों के लिए खरीदारी की अवधारणा रेलवे परिचालनों के तहत निर्माण के चरणों के लिए अवधारणा और आवश्यकताएं। डिज़ाइन और निविदा प्रक्रिया के लिए उपयुक्त पसंदीदा परिदृश्य के लिए तकनीकी निविदा दस्तावेजों को तैयार करना। भारत के लिए बड़े एसएचएस कार्यक्रम के संबंध में सिफारिशों का विकास। कॉरिडोर के कार्यान्वयन के लिए संभावित वित्तीय विकल्प।
इस व्यवहार्यता अध्ययन की लागत में भारत सरकार के रेल मंत्रालय और जर्मनी की सरकार की 50 - 50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
इस व्यवहार्यता अध्ययन करने की अंतिम शर्तों को एक अलग करार पर हस्ताक्षर करके पूरा किया जाएगा।
☆ इससे पहले, रेल क्षेत्र के सहयोग के बारे में एक प्रोटोकॉल पर जर्मनी में मई 2016 में दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे जिसमें निम्नलिखित प्राथमिकता क्षेत्र शामिल हैं -
• डिजाइन और वास्तविक रूप से चल रही संचालित गति बढ़ाने की अवधारणाएं
• यात्रियों और माल परिवहन में रेलवे लाइनों की क्षमता बढ़ाने के लिए अवधारणाएं
• घटनाओं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिचालन सुरक्षा में सुधार करने के लिए अवधारणाएं
• ऊर्जा कुशल रेलवे परिचालनों के माध्यमों द्वारा परिचालन लागत घटाने के लिए अवधारणाएं
• रेलवे के बारे में जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य के साथ भारत और जर्मनी में शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में सहयोग के लिए अवधारणाएं
• उच्च गति और अर्ध उच्च गति नेटवर्क के विस्तार में सहायता करना
• सक्षम नियामक प्राधिकरणों की भागीदारी से भारत के लिए उपयोगकर्ता उन्मुख मानकों और मानदंडों का संयुक्त विकास
बहुआयामी यातायात के लिए लंबे प्रखंडों पर गति बढ़ाने के लिए अवधारणाएं
• आधुनिक लाइनों पर स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अवधारणाएं
☆ चेन्नई-काज़िपेट कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं :
मार्ग : चेन्नई-गुडुर जं•, नेल्लोर-तेनाली जं•, विजयवाड़ा जं•, वारंगल-काजीपेट जं• कॉरिडोर की कुल लम्बाई - 643 किलोमीटर (135 किलोमीटर दक्षिण रेलवे में और 508 किलोमीटर दक्षिण मध्य रेलवे में) और पूरा कॉरिडोर विद्युतीकृत है।
शामिल डिवीजन - चेन्नई (135 किमी), विजयवाड़ा (311 किमी) और सिकंदराबाद (197 किमी)।
दक्षिणी रेलवे में इस कॉरिडोर पर अधिकतम स्वीकृत गति 110 किमी प्रति घंटा है और दक्षिण मध्य रेलवे में 120 किमी प्रति घंटा है।
इस कॉरिडोर में 216 (दक्षिणी रेलवे -68 और दक्षिण मध्य रेलवे-148) लेवल क्रॉसिंग हैं और सभी मानवीकृत हैं।
इस कॉरिडोर पर पुलों की संख्या 1979 (दक्षिण रेलवे - 514 और दक्षिण मध्य रेलवे -1465) हैं।
काजीपेट से चेन्नई तक केवल एक सीधी ट्रेन संख्या 12760/ चारमीनार एसएफ़ एक्सप्रेस है जो अपने सफर में 11 घंटे 20 मिनट लेती है और 57 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है और 13 स्टॉपेज पर रूकती है।
अधिकांश ट्रेनें वारंगल से चेन्नई (638 किमी) के लिए चलती हैं। सबसे तेज गति की ट्रेन संख्या 12433/12434 राजधानी एक्सप्रेस 75.3 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 8 घंटे 29 मिनट में यह दूरी तय करती है और केवल विजयवाड़ा में रूकती है।
● मार्ग पर कोचिंग ट्रेनों का विवरण :
गरीब रथ -1, जनशताब्दि -1, सुपरफास्ट -40, मेलएक्सप्रेस -21 और हॉलिडे स्पेशल -8, कुल-71।
● मार्ग पर कुल स्टेशनों की संख्या -
108 (दक्षिणी रेलवे -28 और दक्षिण मध्य रेलवे -80)।
● ऐसे स्टेशनों की कुल संख्या जहां मुख्य लाइन पर प्लेटफार्म हैं -
29 (दक्षिणी रेलवे -23 और दक्षिण मध्य रेलवे -06)।
दक्षिणी रेलवे - स्वचालित / पूर्णतया सिग्नल युक्त, दक्षिण मध्य रेलवे - मुख्य रूप से मुकम्मल और एमएसीएलएस।
