नई दिल्ली, 26 नवम्बर 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा करने और देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए भारत सरकार ने नवंबर, 2017 में एक कार्य बल का गठन किया था।
पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सदस्य (कानून) अखिलेश रंजन को इस कार्यबल का संयोजक नियुक्त किया है। कार्य बल के अन्य सदस्य वही रहेंगे।
यह कार्य बल अपनी रिपोर्ट 28 फरवरी, 2019 तक सरकार को सौंप देगा।
