--राजीव रंजन नाग
नई दिल्ली, इंडिया इनसाइड न्यूज।
नीति परामर्श निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक सेवाओं पर जन आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सिविल सेवकों और सरकारी अधिकारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या किसी अन्य राजनीतिक रूप से संबद्ध संगठन से जुड़ने पर प्रतिबंध को फिर से लागू करने की मांग की है।
आयोग ने अपने पत्र में कहा कि यदि प्रतिबंध को फिर से नहीं लगाया जाता है, तो यह अन्य राजनीतिक दलों के लिए एक अस्वस्थ मिसाल कायम करेगा, जो भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करेगा। पत्र में सिविल सेवाओं के भीतर राजनीतिक तटस्थता के महत्व पर जोर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह निष्पक्ष हो और संविधान में निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप हो।
आयोग ने यह भी कहा कि आरएसएस की गतिविधियाँ "हमेशा संविधान के अनुरूप नहीं होती हैं"। आयोग ने लिखा, "आरएसएस का एजेंडा, और भाजपा का विस्तार, इसकी भूमिका, जैसा कि इन संगठनों के सार्वजनिक बयानों से पता चलता है, भले ही उनके कार्यों को नजरअंदाज कर दिया जाए, यह दर्शाता है कि वे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों के लिए प्रथम दृष्टया विरोधी हैं।" आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा को आरएसएस के एक विस्तारित निकाय के रूप में देखा जाना चाहिए। आयोग ने वरिष्ठ अधिकारियों, न्यायाधीशों और विनियामकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक रूप से संबद्ध संगठनों में भूमिकाएं संभालने से पहले तीन साल की अनिवार्य “कूलिंग-ऑफ अवधि” का भी प्रस्ताव रखा।
सिविल सेवाओं में लोकतांत्रिक अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा गया है कि - हमारा मानना है कि वरिष्ठ सिविल सेवा के सदस्यों पर हाल ही में हटाए गए प्रतिबंध को फिर से लागू करना वांछनीय है, जो आरएसएस के औपचारिक सदस्य भी नहीं हैं।
पत्र में कहा गया कि प्रशासन का नेतृत्व सिविल सेवा कर्मियों द्वारा किया जाता है, ताकि वर्तमान सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाया जा सके, बशर्ते कि ये देश के संविधान के अनुरूप हों, और इनका आधार कानून में हो, और विधानमंडल द्वारा अनुमोदित हो। इन नीतियों, कार्यक्रमों, उपायों, कानून की व्याख्या (जैसे कि विभिन्न कानूनों और प्रावधानों के तहत नियमों को निर्धारित करना), वैध नीति सहित विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठनों का गठन और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि प्रशासन अपने सभी नागरिकों के प्रति तटस्थ हो, और कर्मियों के अपने राजनीतिक झुकाव और स्थिति से परे ऐसा ही दिखाई दे।
ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वरिष्ठ प्रशासक और संवेदनशील पदों पर बैठे लोग प्रशासन में पक्षपातपूर्ण कार्यवाहियाँ और पूर्वाग्रह पैदा न करें। यह लोकतंत्र के डिजाइन से तार्किक रूप से अनुसरण करता है। और भारतीय लोकतंत्र, महान कार्य लोकतंत्रों में से एक के रूप में, अपने सिविल सेवकों (कई संवेदनशील पदों पर और अधिकार में) को राजनीतिक दलों का सदस्य नहीं बनने देने का प्रावधान रखता है। सिविल सेवक निर्वाचित नहीं होते हैं, और इसलिए उन्हें निर्वाचित लोगों से स्वतंत्र रूप से नीति निर्धारित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि वरिष्ठ प्रशासकों को राजनीतिक दलों का सदस्य बनने की अनुमति दी जाती है, तो वे उन संस्थाओं के कामकाज को उतना ही पक्षपाती बना सकते हैं जितना कि वे संस्था के कामकाज में उसके उन्मुखीकरण को प्रभावित कर सकते हैं।
भारत अभी भी विकास के चरण में है, इसलिए राज्य के लिए कार्यात्मक रूप से बड़ी भूमिका है, जिसका अर्थ है कि वरिष्ठ प्रशासकों और सार्वजनिक उद्यमों को समाज और बाजारों में हस्तक्षेप करना होगा। पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रह स्पष्ट रूप से लोकतंत्र में एक अभिशाप है। लेकिन कानून और कार्रवाई का रूप कुछ हद तक भिन्न हो सकता है। इस प्रकार, यूके और यूएस दोनों में ऐसे प्रावधान हैं जो सिविल सेवा को प्रतिबंधित करते हैं। भारत में ऐसी आवश्यकता है जिसका उल्लंघन होगा यदि आरएसएस सदस्यों पर सरकार के अधिकारी/संवेदनशील कर्मचारी होने पर प्रतिबंध हटा दिया जाता है।
आरएसएस वास्तव में एक राजनीतिक इकाई है, एक राजनीतिक सुपर-पार्टी जो अपने एजेंडे के सुसंगत अनुसरण के लिए अपनी कई राजनीतिक संस्थाओं को एक साथ रखने में सक्षम है जिसमें "हिंदुत्व" शामिल है। किसी संगठन या कानूनी व्यक्ति के वास्तविक कार्य और पहचान को उजागर करने के लिए "किसी संगठन या कानूनी व्यक्ति के स्वरूप के पर्दे को भेदने" का सुस्थापित न्यायिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण हमें बताएगा कि इसके अलावा, आरएसएस एक राजनीतिक दल (या सुपर-पार्टी) है।
राजनीतिक क्षेत्रों में भागीदारी: "संघ-प्रेरित संस्थाएँ और आंदोलन आज सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, श्रम, विकासात्मक, राजनीतिक और राष्ट्रवादी प्रयास के अन्य क्षेत्रों में एक मजबूत उपस्थिति बनाते हैं।" यह कथन विभिन्न क्षेत्रों में आरएसएस की भागीदारी पर प्रकाश डालता है, जिसमें से एक के रूप में स्पष्ट रूप से "राजनीतिक" का उल्लेख किया गया है, जो राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका और प्रभाव का सुझाव देता है। राजनीतिक आंदोलन और सरोकार: "संघ ने आंदोलन शुरू किए - चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों।
