--अभिजीत पाण्डेय
रांची - झारखंड, इंडिया इनसाइड न्यूज।
झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली। साथ ही विश्वास प्रस्ताव लाकर बहुमत भी हासिल कर लिया है। वहीं दूसरी ओर ईडी उनकी जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
जमीन घोटाला मामले में आरोपित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। ईडी की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन की जमानत खारिज किए जाने की मांग की गई है।
हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत की सुविधा प्रदान की थी। अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।
बड़गाईं अंचल के 8.66 एकड़ जमीन के घोटाले में हेमंत सोरेन को जमानत प्रदान करते हुए अदालत ने कहा कि ईडी ने हेमंत सोरेन पर जमीन पर कब्जा करने का जो आरोप लगाया है, उससे संबंधित एक भी दस्तावेज अभी तक ईडी कोर्ट में पेश नहीं कर सकी है।
आज ही विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाकर बहुमत हासिल करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है। साथ ही देर शाम तक विभागों का बंटवारा भी किया, लेकिन इस बीच उनके लिए बुरी खबर सामने आई है। अगर सर्वोच्च न्यायलय ने ईडी के पक्ष में फैसला सुनाया तो इसी साल होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सत्तापक्ष को बड़ा झटका लग सकता है।
