--राजीव रंजन नाग
नई दिल्ली, इंडिया इनसाइड न्यूज।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस दावे को खारिज कर दिया कि वह नरेंद्र मोदी के बाद प्रधान मंत्री बनेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेतृत्व उत्तराधिकार के संबंध में "भाजपा में कोई भ्रम नहीं है"। शाह की यह टिप्पणी लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दलों, खासकर आम आदमी पार्टी (आप) के बीच तीखी नोकझोंक के बीच आई है। मोदी के तीसरे कार्यकाल के बीच पद छोड़ने की टिप्पणी केजरीवाल की टिप्पणी से “ ब्राण्ड मोदी” का कुनवे का परेशानी बढ़ गई है और वह बचाव में आ गया है।
शाह ने बीजेपी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा, 'पीएम मोदी न केवल यह कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं बल्कि वह भविष्य में भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे।' उन्होंने केजरीवाल के दावे पर टिप्पणी करते हुए कहा, "बीजेपी के संविधान में ऐसा कुछ भी उल्लेखित नहीं है।" गृह मंत्री की टिप्पणियां केजरीवाल के उस बयान के जवाब में आई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव जीतने पर भाजपा की योजना मोदी की जगह शाह को लाने की है।
केजरीवाल की अंतरिम जमानत और उसके बाद की टिप्पणियों के बारे में शाह ने कहा- "अरविंद केजरीवाल को चुनाव अभियान चलाने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है।" उनका यह जमानत अस्थायी है, और केजरीवाल के 2 जून को आत्मसमर्पण करने की उम्मीद है। शाह ने केजरीवाल की जमानत को "क्लीन चिट" बताने की आलोचना की और कहा यह कानूनी प्रक्रियाओं की गलतफहमी का संकेत है।
एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए शाह ने कहा, "इस देश के लोग मोदी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता जानते हैं कि हम 400 सीटें पार करने जा रहे हैं।" और मोदी जी तीसरी बार इस देश के पीएम बनेंगे, लिहाजा वे इस तरह की गलतफहमी फैला रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। आने वाले चुनावों का नेतृत्व भी मोदी जी ही करेंगे। इंडिया गठबंधन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और उनके पास खुश होने का कोई कारण नहीं है। वे इस तरह के झूठ फैलाकर चुनाव नहीं जीत सकते।''
शाह की यह टिप्पणी लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दलों, खासकर आम आदमी पार्टी (आप) के बीच तीखी नोकझोंक के बीच आई है। भाजपा के नेतृत्व परिवर्तन के दावों को खारिज करते हुए जे पी नड्डा ने कहा, "मोदी जी हमारे नेता हैं और भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे।" उन्होंने आगे कहा, इंडिया गठबंधन के नेता जानते हैं कि हम पार करने जा रहे हैं।" 400 सीटें और मोदी जी तीसरी बार इस देश के पीएम बनेंगे।
तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी के तय नियमों के मुताबिक नरेंद्र मोदी को 2025 में रिटायर होना होगा। दिल्ली के सीएम के दावों का जवाब देते हुए अमित शाह ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा, "नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।"
केजरीवाल ने पीएम मोदी पर 'एक राष्ट्र, एक नेता' चाहने वाले व्यक्ति के रूप में हमला किया, जो 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रणाली के लिए भाजपा के जोर की ओर इशारा करता है। "ये लोग इंडिया ब्लॉक से प्रधानमंत्री पद के चेहरे के बारे में पूछते हैं। मैं बीजेपी से पूछता हूं कि उनका पीएम कौन होगा? मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने खुद 2014 में नियम बनाया था कि 75 साल के लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा- भाजपा ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन आदि को रिटायर कर दिया। "वह अगले साल रिटायर हो जाएंगे। वह अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या अमित शाह मोदी जी की गारंटी पूरी करेंगे?" लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत पाने वाले आप प्रमुख ने कहा कि सात में से तीन चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं।
श्री केजरीवाल को जवाब देते हुए, गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत बड़ी गलती पर हैं कि पीएम मोदी जब 75 वर्ष के हो जाएंगे तो पद छोड़ देंगे। "मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और इंडिया ब्लॉक से यह कहना चाहता हूं कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कुछ भी (75 साल पुरानी सीमा नियम) का उल्लेख नहीं है। पीएम मोदी केवल यह कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं बल्कि वह नेतृत्व करना जारी रखेंगे। गृह मंत्री ने श्री केजरीवाल के "गलत आत्मविश्वास" पर भी सवाल उठाया और अंतरिम जमानत को एक अस्थायी राहत बताया। उन्होंने कहा- ऐसा कुछ नहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब नीति मामले से मुक्त कर दे, जिसमें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी जेल हुई है। ''अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई है। उन्होंने कहा, "अगर अरविंद केजरीवाल इसे क्लीन चिट मानते हैं तो कानून के बारे में उनकी समझ कमजोर है।"
अंतरिम जमानत के तहत, श्री केजरीवाल अपने कार्यालय नहीं जा सकते, आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। किसी भी जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव ने अंतरिम जमानत पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है क्योंकि इस स्तर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अदालत के लिए या तो बहस पूरी करना या फैसला सुनाना संभव नहीं है।
