--प्रमोद दूबे
कोलकाता-प• बंगाल,
इंडिया इनसाइड न्यूज।
तृणमूल कांग्रेस सरकार का एक लोकप्रिय कार्यक्रम "दुआरे सरकार" को देश के सभी राज्यों में लागू करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करना ही सच्चा लोकतंत्र है। शासन-प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को जनता के दरवाजे पर हर समय उपस्थित होना चाहिए। सरकारी बाबुओं की हेकड़ी, पद का अभिमान खत्म कर, उन्हें जनता की सेवा करने के लिए तैयार करना ही सच्चा लोकतंत्र है।
आज हम अपने कार्य से सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाते हैं। तारीख पर तारीख दी जाती है। आर्थिक और मानसिक शोषण होता है। अधिकारीगण आम आदमी को घासभूषा नहीं समझते हैं। रिश्वत और राजनीतिक पहुंच ही कार्य कराने की गारंटी बन गई है। आम आदमी आजीविका के भयंकर संकट और सुखद भविष्य की आशा की पूर्ति के लिए जूझ रहा है, ऐसे में वह अत्याचार, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने में असमर्थ है।
धरना प्रदर्शन, विरोध का एक तरीका है, पर सरकार इसे दबाने की हर कोशिश करती है। फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं, तब एक आम आदमी अपनी आर्थिक असमर्थता के चलते घुटने टेक देता है और आत्मसमपर्ण भी कर देता है। अधिकारीगण मौज-मस्ती करते हैं, उनका बालबांका नहीं होता है। ऐसे में दुआरे सरकार में कुछ संशोधन किया जाना चाहिए, मसलन - नागरिक अधिकार, सरकारी योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, साफ-सफाई, प्रकाश, शौचालय, आजीविका, सुरक्षा, छोटे-छोटे मुकदमे, आपसी विवादों को नियमित कैंप आयोजित कर समाधान किया जाना चाहिए।
