--राजीव रंजन नाग,
नई दिल्ली, इंडिया इनसाइड न्यूज।
केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक का बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों की तीखी आलोचना की है। बीजेपी ने सभी मुख्यमंत्रियों के फैसले को 'जन-विरोधी' और 'गैर जिम्मेदाराना' बताया। नीति आयोग की बैठक दिल्ली में शनिवार (27 मई) को शुरू हुई। इसमें देश को 2047 तक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचा विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई नीति आयोग परिषद की बैठक से विभिन्न राज्यों के आठ मुख्यमंत्रियों ने बैठक से अपने को दूर रखा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाग नहीं लेने के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है जबकि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपनी अनुपस्थिति का कोई विशेष कारण नहीं बताया है।
• इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं।
नीति आयोग की बैठक में जिन मुद्दों पर रोडमैप तैयार किया जाना है उनमें विकसित भारत @ 2047, (ii) एमएसएमई पर जोर, (iii) बुनियादी ढांचा और निवेश, (iv) अनुपालन को कम करना, (v) महिला अधिकारिता, (vi) स्वास्थ्य और पोषण, (vii) कौशल विकास, और (viii) क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के लिए गति शक्ति। जिन राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक का बहिष्कार करते हैं, वे लोग अनुपालन को कम करने, गतिशक्ति, आधुनिक बुनियादी ढाँचे, एमएसएमई, और पर चर्चा और निर्णयों का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पीएम को पत्र लिखकर केंद्र के हालिया अध्यादेश पर बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की और आरोप लगाया कि देश में सहकारी संघवाद को "मजाक" में बदल दिया जा रहा है। भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा विवादास्पद अध्यादेश 11 मई के सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को प्रभावी रूप से रद्द कर देता है जिसने दिल्ली सरकार को नौकरशाही पर कार्यकारी नियंत्रण प्रदान किया था। पंजाब के भगवंत मान ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा है कि वह पंजाब के हितों पर केन्द्र ध्यान नहीं दे रहा है, लिहाजा वह बैठक का बहिष्कार करेंगे। पिछली बैठक में, पिछले साल अगस्त में, मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ), पराली जलाने और किसानों की चिंताओं के मुद्दों को उठाया था, उनका कहना है कि केंद्र ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मान ने इसे केवल "फोटो सेशन" कहते हुए अपने नोट में कहा है कि बैठक में भाग लेने का कोई फायदा नहीं है जब तक लंबित मुद्दों समाधान नहीं किया जाता है।
तीन अन्य प्रमुख विपक्षी नेता - तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और बिहार के नीतीश कुमार - जो अगले साल के लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त विपक्षी मोर्चे को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैठक से बाहर रहे। एनडीए और विपक्ष दोनों से दूरी बनाए रखने वाले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी बैठक से अनुपस्थित रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, पटनायक बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि उनका पूर्व कार्यक्रम है।
भाजपा ने कहा कि लापता मुख्यमंत्रियों ने एक महत्वपूर्ण योजना बैठक में लोगों की आवाज नहीं उठाई। जिसमें सौ से अधिक मुद्दों पर चर्चा की जानी थी। नीति आयोग राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों की एक साझा दृष्टि विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह पूरे नीति-ढांचे और विकास के लिए रोड मैप का निर्धारण करने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर गैर-भाजपा मुख्यमंत्री बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि केंद्र उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, "जो कोई भी केंद्र की बात नहीं मान रहा है, नीति आयोग उनकी मांगों को नहीं सुन रहा है।"
पीएम मोदी शनिवार को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में नए कन्वेंशन सेंटर में 'विकास भारत @ 2047: टीम इंडिया की भूमिका' विषय पर नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहें। नीति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर पीएम मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। वह 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।
प्रसाद ने कहा कि नीति आयोग की संचालन परिषद की आठवीं बैठक में 100 मुद्दों पर चर्चा करने का प्रस्ताव है लेकिन आठ राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेने के लिए नहीं आए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल (दिल्ली), भगवंत मान (पंजाब), ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल), नीतीश कुमार (बिहार), एमके स्टालिन (तमिलनाडु), के चंद्रशेखर राव (तेलंगाना) बैठक में भाग नहीं लेने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं।
बीजेपी नेता ने कहा कि केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच व्यापक सलाहकारी प्रक्रियाओं के लिए नीति आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है और इसकी संचालन परिषद की बैठक में अहम फैसले लिए जाते हैं, जिनका जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन किया जाता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं और केंद्र के वरिष्ठ मंत्री भी इसमें शरीक होते हैं, ताकि जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्रियों के सुझाव के साथ बड़े मुद्दों पर निर्णय लिए जाएं। अगर इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री भाग नहीं लेते हैं तो वे अपने राज्यों की आवाज नहीं उठा रहे हैं।" बीजेपी नेता ने कहा कि यह "बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, गैरजिम्मेदाराना और जन विरोधी है।
