--राजीव रंजन नाग,
नई दिल्ली, इंडिया इनसाइड न्यूज।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर चला आ रहा सस्पेंस गुरुवार को खत्म हो गया। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सिद्धारमैया ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। जबकि डीके शिवकुमार एक मात्र उपमुख्यमंत्री बनाये जायेंगे। उनके अलावा और कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। डी.के. शिवकुमार लोकसभा चुनाव तक कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को होगा।
जब डीके शिवकुमार से पूछा गया कि क्या 2-3 साल के फॉर्मूले के तहत सिद्धारमैया के कार्यकाल के बाद वह सीएम पद संभालेंगे। इसके जवाब में डीके ने कहा कि यह उनकी और पार्टी के बीच सीक्रेट बात है, जिसके बारे में वह नहीं बता सकते। उन्होंने कहा कि मैं इसका खुलासा नहीं करना चाहता कि हमारे बीच क्या गोपनीय बातचीत हुई है। इसको कांग्रेस अध्यक्ष पर ही छोड़ देना बेहतर है। यह पूछे जाने पर पर कि क्या कुछ समय बाद लीडरशिप बदलने को लेकर दोबारा बातचीत होगी? इस पर डीके ने कहा कि फिलहाल शासन चलाना ज्यादा अहम है। मैं इस बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता।
पहली कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस के 5 गारंटी के वादे पर उन्होंने कहा इन्हें पूरा किया जाएगा। इन वादों को लागू करने की प्रक्रिया हम पहली कैबिनेट की बैठक में शुरू करेंगे। इसके लिए एक तंत्र विकसित करेंगे।
कांग्रेस उच्चकमान के इस फैसले पर जी परमेश्वर और एमबी पाटिल नाखुश हैं। परमेश्वर दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं जबकि एमबी लिंगायत से हैं। इन नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान के आगे अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है।
वेणुगोपाल ने कहा, हम सर्वसम्मति में विश्वास करते हैं, तानाशाही में नहीं। पिछले तीन दिनों से हम आम सहमति के लिए काम कर रहे थे और वरिष्ठ नेताओं का एक समूह बना हुआ है। सिद्दारमैया हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत योगदान दिया है। उन्होंने कहा, डी. के. शिवकुमार एक गतिशील नेता हैं। उन्होंने पार्टी के कैडर में जोश भर दिया। जहां-जहां गैप था, वह वहां पहुंचे और गैप भर दिया। दोनों नेता कर्नाटक की बड़ी संपत्ति हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी की अपनी इच्छा होती है कि वह मुख्यमंत्री बने, जो गलत नहीं है। वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी विपक्षी नेताओं को निमंत्रण भेजेगी।
शीर्ष पद के लिए दोनों दावेदारों के बीच आंतरिक तकरार के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की घोषणा की गई। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस सवाल को टाल दिया कि आधे-आधे अँतराल में दोनों मुख्यमंत्री बनाये गए हैं। उन्होंने कहा, "सत्ता साझा करने का मतलब कर्नाटक के लोगों के साथ सत्ता साझा करना है, और कुछ नहीं।" इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या बारी-बारी से मुख्यमंत्री पद पर अंतिम निर्णय हुआ है या नहीं। पता चला है कि सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था अब अगले साल होने वाले आम चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस के प्रदर्शन पर टिकी है।
दोनों नेताओं ने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। श्शिवकुमार ने ट्वीट किया "कर्नाटक का सुरक्षित भविष्य और लोगों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम इसकी गारंटी देने के लिए एकजुट हैं।" सिद्धारमैया ने कहा, "कन्नडिगों के हितों की रक्षा के लिए हमारे हाथ हमेशा एकजुट रहेंगे। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह काम करेगी।"
शिवकुमार के करीबी सूत्रों ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद नंबर 2 की स्थिति को स्वीकार कर लिया और पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख के रूप में अपना काम जारी रखा। सूत्रों ने कहा कि अनुभवी नेता "पार्टी के हित में बलिदान" करने के लिए सहमत हुए थे। हालांकि डीके सुरेश, कांग्रेस सांसद और शिवकुमार के भाई, ने कहा कि वे "खुश नहीं हैं।" उन्होंने कहा, "मेरा भाई मुख्यमंत्री बनना चाहता था। हम इस फैसले से खुश नहीं हैं।"
सिद्धारमैया और शिवकुमार ने गुरुवार सुबह कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। शीर्ष पद के लिए खींचतान शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बैठक थी। इसके बाद दोनों नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गए। सूत्रों ने बताया कि शिवकुमार को एक दूसरा विकल्प भी पेश किया गया था, जिसके तहत सिद्धारमैया को दो साल के लिए शीर्ष पद प्राप्त करना था, और तीन साल के लिए शिवकुमार का पालन करना होगा। लेकिन सूत्रों ने कहा कि न तो शिवकुमार और न ही सिद्धारमैया दूसरे स्थान पर जाने के लिए तैयार थे।
अगले साल होने वाले आम चुनाव की वजह से इस फैसले पर बहुत कुछ निर्भर था। जबकि शिवकुमार के पास राज्य के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वोक्कालिगा में प्रभाव हैं। सिद्धारमैया को एहिंडा मंच का समर्थन प्राप्त है। अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़े वर्गों और दलितों का एक पुराना सामाजिक संयोजन ने कांग्रेस के लिए बड़े पैमाने पर मतदान किया था।
मुख्यमंत्री पद की होड़ लगाने के बावजूद, श्शिवकुमार ने शुरुआत में ही विद्रोह करने से इंकार कर दिया था। उन्होंने कहा, "पार्टी चाहे तो मुझे जिम्मेदारी दे सकती है...हमारा संयुक्त सदन है। मैं यहां किसी को बांटना नहीं चाहता। वे मुझे पसंद करें या नहीं, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। मैं पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा और मैं ब्लैकमेल नहीं करूंगा,” उन्होंने कहा था।
