नई दिल्ली,
इंडिया इनसाइड न्यूज़।
भारतीय नौसेना द्वारा ‘ऑपरेशन समुद्र सेतु’ के लिए तैनात किया गया आईएनएस जलाश्व माले, मालदीव से 700 भारतीय नागरिकों को लेकर 07 जून, 2020 को तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंच गया। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक आईएनएस जलाश्व मालदीव और श्रीलंका से 2672 भारतीय नागरिकों को भारत ला चुका है।
भारतीय नागरिकों का पोतारोहण मालदीव में भारतीय दूतावास की सहायता से संभव हो सका। आवश्यक चिकित्सकीय जांच के बाद इनको पोत में सवार कराया गया। समुद्री यात्रा के दौरान कोविड संबंधी सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन किया गया।
स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों की तूतीकोरिन में स्थानीय अधिकारियों ने अगवानी की और उनके पोत से जल्द उतरने, स्वास्थ्य जांच, आव्रजन और परिवहन के लिए प्रबंध किए गए।
इसके साथ ही भारतीय नौसेना द्वारा मौजूदा महामारी के दौरान मालदीव और श्रीलंका से भारत लाए जाने वाले भारतीय नागरिको की संख्या 2874 हो गई।
■ मिशन सागर - आईएनएस केसरी पोर्ट विक्टोरिया, सेशेल्स पहुंचा
मिशन सागर के तहत, भारतीय नौसेना का जहाज केसरी 07 जून, 2020 को पोर्ट विक्टोरिया, सेशेल्स पहुंचा। इस कठिन समय में भारत सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मित्र देशों को सहायता प्रदान कर रही है। इसके तहत आईएनएस केसरी सेशेल्स के लोगों के लिए कोविड से संबंधित आवश्यक दवाओं की खेप लेकर पहुंचा है।
भारत सरकार द्वारा सेशेल्स सरकार को दवाइयाँ सौंपने का आधिकारिक समारोह 07 जून 2020 को आयोजित किया गया। विदेश मामलों के राज्य मंत्री ऐम्बैसडर बैरी फ्योर और स्वास्थ्य राज्य मंत्री ऐम्बैसडर मैरी पियर्स लॉयड ने समारोह में सेशेल्स की सरकार का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व सेशेल्स में भारत के उच्चायुक्त जनरल दलबीर सिंह सुहाग, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (सेवानिवृत्त) और एचसीआई के द्वितीय सचिव श्री अश्विन भास्करन ने किया।
कोविड-19 महामारी के दौरान सेशेल्स को दी जाने वाली सहायता, भारत सरकार के आउटरीच कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ‘मिशन सागर’, कोविड-19 महामारी और इसके कारण होने वाली कठिनाइयों से लड़ने के लिए दोनों देशों के बीच विद्यमान उत्कृष्ट संबंधों पर आधारित है। यह तैनाती ‘सागर’ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का भी प्रतिनिधित्व करती है और आईओआर देशों के साथ संबंधों को भारत द्वारा महत्व दिए जाने को भी रेखांकित करती है। यह अभियान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों के निकट समन्वय से आगे बढ़ रहा है।
