नई दिल्ली,
इंडिया इनसाइड न्यूज़।
सरकार ने वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा करने और देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए नवंबर, 2017 में एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल को अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई, 2019 तक पेश करने को कहा गया था।
सरकार ने कार्यदल को अब 16 अगस्त, 2019 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने की अनुमति दे दी है। दरअसल कार्यदल के नए सदस्यों ने कुछ और जानकारियां (इनपुट) मुहैया कराने के लिए कुछ अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। इसे ही ध्यान में रखते हुए कार्यदल को रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।
