नई-दिल्ली, 06 अक्टूबर 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने शुक्रवार 05 अक्टूबर को अपनी बैठक में वर्तमान एवं उभरती समग्र आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर अपना चौथा द्विमासिक वक्तव्य जारी किया और इसके साथ ही तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखने का निर्णय लिया।
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के विकास अनुमान को अगस्त माह के 7.4 प्रतिशत पर ही अपरिवर्तित रखा गया है। वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही के लिए महंगाई के अनुमान को अगस्त माह की तुलना में संशोधित करके कम कर दिया गया है।
सरकार ने एमपीसी के आकलन का स्वागत किया है और नीतिगत रेट को यथावत रखने संबंधी उसके निर्णय को रेखांकित किया।
