नई दिल्ली, 30 जुलाई 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
भारत सरकार ने नवम्बर, 2017 में एक नई योजना महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) का अनुमोदन किया था, जिसे 2017-18 से 2019-20 तक लागू किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी तथा सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। सामुदायिक भागीदारी के लिए 115 आकांक्षी जिलों में ब्लॉक स्तर पर कॉलेज के छात्रों को जोड़ा जाएगा। ये छात्र ग्रामीण महिलाओं को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। जिला स्तरीय महिला केंद्रों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस योजना में धनराशि का आवंटन केंद्र व राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में किया गया है। पूर्वोत्तर व विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है।
2017-18 और 2018-19 के लिए इस योजना के तहत आवंटित राशि निम्न है -
महिला शक्ति केंद्र के तहत जारी की गई धनराशि (एनएमईडब्ल्यू योजना शामिल)
रुपये लाख में
2017-18
2018-19 (15 जुलाई, 2018 तक)
योग
5439.14
5216.86
उपर्युक्त जानकारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ• विरेन्द्र कुमार ने लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दी।
