नई दिल्ली, 30 जुलाई 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में असम में प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) पर वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण का मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सिर्फ एक मसौदा है अंतिम सूची नहीं है। हर किसी को कानून में किए गए प्रावधानों के तहत इस पर अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करने का पूरा अवसर मिलेगा। इन दावों और आपत्तियों को निपटाने के बाद ही एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।
श्री सिंह ने कहा कि कुछ लोग अनावश्यक भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी तरह के डर या आशंका की कोई जरुरत नहीं है। कुछ दुष्प्रचार भी किया जा रहा है। एनआरसी की पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ की गई है। कुछ लोग जरूरी दस्तावेज नहीं जमा कर पाए होंगे, ऐसे में उन्हें दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया के तहत ऐसा करने का पूरा मौका दिया जाएगा
उन्होंने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित हो जाने के बाद भी लोगों को अपने दावों को लेकर विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण में जाने का पूरा अवसर मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह है कि एन आर सी की अंतिम सूची में जिन लोगों का नाम नहीं होगा, उन्हें भी न्यायाधिकरण में जाने का मौका मिलेगा। किसी के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का कोई सवाल पैदा नहीं होता। एनआरसी की पूरी प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित की गई है।
