नई दिल्ली, 06 जून 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को 1.7.2016 से 31.3.2018 के बीच नदियों को इंटरलिंक करने के लिए गठित विशेष समिति की रिपोर्ट से अवगत कराया गया।
नदियों को इंटरलिंक करने की प्रगति रिपोर्ट 2002 की रिट याचिका (दीवानी) – 512 : ‘नदियों की नेटवर्किंग’ के साथ-साथ 2002 की रिट याचिका संख्या 668 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27.02.2012 के फैसले के संदर्भ में तैयार की गई है। इसके तहत केंद्र सरकार को नदियों को इंटरलिंक करने के लिए एक विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया गया था। नदियों को इंटरलिंक करने के लिए गठित इस विशेष समिति की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी है।
आईएलआर पर विशेष समिति की स्थिति रिपोर्ट में इन तीन क्षेत्रों में हुई प्रगति की जानकारी दी गई है – केन-बेटवा लिंक, दमनगंगा-पिंजल लिंक और पारा-तापी-नर्मदा लिंक। इसके अलावा 1980 की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहचान की गई अन्य हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय लिंक।
