--राजीव रंजन नाग
नई दिल्ली, इंडिया इनसाइड न्यूज।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। वह 10 नवंबर को 51वें सीजेआई के रूप में पदभार संभालेंगे और छह महीने तक सेवा देंगे।
सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना कई महत्वपूर्ण मामलों के लिए गठित संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत शामिल है।
14 मई, 1960 को कानूनी दिग्गजों के परिवार में जन्मे, वह दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवराज खन्ना के पुत्र और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हंसराज खन्ना के भतीजे हैं। उन्होंने दिल्ली के बाराखंभा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने डीयू के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की डिग्री हासिल की।
न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना ने 1976 में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के "बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले" में एकमात्र असहमतिपूर्ण फैसला सुनाया था। इसके बाद, तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना सहित चार न्यायाधीशों की वरिष्ठता को दरकिनार कर दिया और जनवरी 1977 में न्यायमूर्ति एमएच बेग को देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को उनके मूल न्यायालय - दिल्ली उच्च न्यायालय से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था।
1997 से, केवल छह न्यायाधीशों को उनके मूल उच्च न्यायालय से पदोन्नत कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनमें न्यायमूर्ति सैयद अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा, न्यायमूर्ति जीपी माथुर, न्यायमूर्ति रूमा पाल और न्यायमूर्ति एसएस कादरी शामिल हैं। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित संजीव खन्ना ने शुरुआत में दिल्ली के तीस हजारी कॉम्प्लेक्स में जिला न्यायालय में और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय और विभिन्न क्षेत्रों जैसे संवैधानिक कानून, प्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता में न्यायाधिकरणों में वकालत की।
उन्होंने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में लंबे समय तक काम किया और साथ ही वाणिज्यिक कानून, कंपनी कानून, भूमि कानून, पर्यावरण कानून और चिकित्सा लापरवाही जैसे क्षेत्रों में वकालत की। 2004 में उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में कई आपराधिक मामलों में अतिरिक्त लोक अभियोजक और न्याय मित्र के रूप में कार्य किया। 2005 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष/प्रभारी न्यायाधीश का पद संभाला। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को 18 जनवरी, 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद अपना पहला दिन उसी कोर्ट रूम से शुरू किया, जहां से उनके चाचा न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना ने इस्तीफा दिया था और सेवानिवृत्त हुए थे। कोर्ट रूम में बाद की तस्वीर भी लगी हुई है। वरिष्ठता के नियम के अनुसार, न्यायमूर्ति खन्ना 10 नवंबर से छह महीने की अवधि के लिए 51वें सीजेआई के रूप में कार्य करेंगे। वह अपने 65वें जन्मदिन से एक दिन पहले 13 मई, 2025 तक सीजेआई के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने 17 जून, 2023 से 25 दिसंबर, 2023 तक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष का पद संभाला।
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