--राजीव रंजन नाग,
नई दिल्ली, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने जोर देकर कहा कि न्याय पाने के लिए केवल कुछ प्रतिशत लोग ही अदालतों का रुख करते हैं, जबकि अधिकांश लोग चुप्पी साधे रहते हैं। न्यायमूर्ति रमना राष्ट्रीय राजधानी में पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक को संबोधित कर रहे थे।
अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, "न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की दृष्टि है जो हमारी प्रस्तावना हर भारतीय से वादा करती है। वास्तविकता यह है कि आज, हमारी आबादी का केवल एक छोटा प्रतिशत जरूरत पड़ने पर न्याय वितरण प्रणाली से संपर्क कर सकता है।"
उन्होंने कहा कि जागरूकता और आवश्यक साधनों की कमी के कारण अधिकांश लोग मौन में पीड़ित हैं। "आधुनिक भारत समाज में असमानताओं को दूर करने के लक्ष्य के आसपास बनाया गया था। परियोजना लोकतंत्र सभी की भागीदारी के लिए एक जगह प्रदान करने के बारे में है। सामाजिक मुक्ति के बिना भागीदारी संभव नहीं होगी। न्याय तक पहुंच सामाजिक मुक्ति के लिए एक उपकरण है।"
मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायपालिका को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्याय वितरण प्रणाली की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि वे अधिकांश आबादी के लिए संपर्क का पहला बिंदु हैं और इसे मजबूत करना "समय की आवश्यकता" है।
“नालसा” द्वारा आयोजित दो दिवसीय बैठक में देश भर के 1200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें सभी न्यायिक जिलों के प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश और डीएलएसए के पदेन अध्यक्ष शामिल हैं। गरीबों को प्रभावी कानूनी सहायता पर विचार करेंगे।
एक अन्य मौके पर रमना ने कहा कि देश के 6.10 लाख कैदियों में से लगभग 80 प्रतिशत विचाराधीन हैं। उन्होंने भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा।
आपराधिक न्याय प्रणाली में, प्रक्रिया सजा है। उन्होंने कहा कि अंधाधुंध गिरफ्तारी से लेकर जमानत हासिल करने में कठिनाई तक, विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखने की प्रक्रिया पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।
भारत के मुख्य नुयायधाश ने हाल ही में जयपुर में 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के उद्घाटन सत्र में भी कहा था कि हमें आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन की दक्षता बढ़ाने के लिए एक समग्र कार्य योजना की आवश्यकता है।
न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि बिना किसी मुकदमे के बड़ी संख्या में लोगों को लंबे समय तक कैद में रखने पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि, उन्होंने कहा कि लक्ष्य विचाराधीन कैदियों की जल्द रिहाई को सक्षम करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, हमें उन प्रक्रियाओं पर सवाल उठाना चाहिए जो बिना किसी मुकदमे के इतनी लंबी अवधि तक बड़ी संख्या में कैद की ओर ले जाती हैं।
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