--अभिजीत पाण्डेय,
पटना-बिहार, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
प्रदेश के 283 सरकारी विद्यालयों की जमीन पर अवैध कब्जा है। दबंगों ने 76 विद्यालयों की जमीन पर निर्माण कार्य भी करा लिया है। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की जमीन पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट जिलों से मंगवाई है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 63 एकड़ 14 कट्ठा जमीन पर अवैध कब्जा वर्षों से है। जिन जमीन पर कब्जा है वह जमीन राजकीयकृत और परियोजना विद्यालयों की है। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने विद्यालयों की अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने का निर्देश सभी जिलाधिकारी को दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से शिक्षा विभाग को भेजी गई 22 जिलों की रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आया है कि सरकारी विद्यालयों की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का आग्रह स्थानीय पुलिस-प्रशासन से किया गया था। बावजूद, प्रशासन के स्तर तक अब तक अतिक्रमित जमीन को खाली कराने की कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अभी अन्य 16 जिलों की जमीन संबंधी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को मिलनी बाकी है। अगले सप्ताह विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। इसमें विद्यालयों की अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश भी जारी होगा।
पटना के 20, भोजपुर के 22, लखीसराय के 21, सहरसा के 20, पूर्णिया के 30, खगडिय़ा के 23, पश्चिम चंपारण के 39, नालंदा के 13 और सिवान के 14 विद्यालय की जमीन पर कब्जा है।
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