--एकलव्य कुमार,
भरतपुर-राजस्थान, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
प्रदेश के दो जिलों भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग का मुद्दा छाया हुआ है। गत दिनों इसी मुद्दे को लेकर जाट समाज ने प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी थी लेकिन सरकार ने उनकी तीनों मांगों पर पहल की है। दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिलाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को सिफारिश चिट्ठी भेज दी है। इस आशय की जानकारी मिलने के बाद जाट समाज के लोगों ने बुधवार को महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर खुशी मनाई। जाट समाज के लोगों ने कहा की राज्य सरकार ने अपना वायदा पूरा किया है।अब हमारी लड़ाई केंद्र सरकार के साथ होगी।
जाट नेताओं का कहना है कि आरक्षण की आधी लड़ाई जीत चुके हैं, अब केंद्र सरकार में पैरवी करनी होगी जिससे दोनों जिलों के जाटों को जल्दी ही आरक्षण का लाभ मिल सके।
गौरतलब है कि राजस्थान के 33 जिलों में से 31 जिलों के जाटों को केंद्र में आरक्षण का लाभ प्राप्त है। वहीं भरतपुर धौलपुर जिलों के जाटों को केंद्र में आरक्षण से वंचित रखा गया है। इन दोनों जिलों के जाटों को 2015 में राज्य में भी आरक्षण से वंचित कर दिया था लेकिन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर वापस 2017 में इन दोनों जिलों के जाटों को राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त हुआ और उसके बाद अब केंद्र सरकार में आरक्षण की मांग जा रही है।
भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नैम सिंह ने बताया कि 18 अक्टूबर को गांव पथेना में केंद्र में दोनों जिलों के जाटों का आरक्षण की मांग के लिए महापंचायत हुई थी। उसके बाद विगत 25 दिसंबर को नेशनल हाईवे के पास महापड़ाव कर आंदोलन शुरू करने का बीड़ा उठाया था लेकिन उससे एक दिन पहले राज्य सरकार ने जयपुर बुलाकर जाट नेताओं से वार्ता की जो सकारात्मक रही जिसके बाद बुधवार को राज्य सरकार ने अपना वादा निभाते हुए केंद्र सरकार को सिफारिश चिट्ठी भेज दी है। उन्होंने इस कदम के उठाये जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया।
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