--अभिजीत पाण्डेय,
पटना-बिहार, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
विधानमंडल में चल रहे बजट सत्र के दौरान अंतिम सप्ताह में ग्रीन बजट, बाल बजट और महिला बजट पेश होंगे। पहले ग्रीन बजट 16 मार्च को पेश होना निर्धारित था, लेकिन इसे अंतिम रूप देने की कवायद अभी चल रही है। इस वजह से इसमें थोड़ा समय लगेगा। प्राप्त सूचना के अनुसार, पर्यावरण और वन संरक्षण से जुड़ी योजनाएं को संचालित करने वाले राज्य के 18 विभागों को इसमें समाहित करने का प्रस्ताव है। इन विभागों में पर्यावरण से जुड़ी कई योजनाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चलती हैं।
ग्रीन बजट में समेकित कार्ययोजना तैयार की गयी है जिसमें जल-जीवन-हरियाली अभियान से जुड़ी योजनाएं भी शामिल रहेंगी। पहली बार पेश हो रहे इस बजट में सूबे की हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ही सभी योजनाओं का फोकस होगा। कुछ विभागों खासकर निर्माण से जुड़े विभागों में ग्रीन बजट से जुड़ी योजनाएं शामिल नहीं हैं। ऐसे विभागों में पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष तौर से प्रावधान करने के लिए कहा गया है।
राज्य सरकार ने 2013-14 से 0 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल करते बाल बजट बनाने की शुरुआत की थी। तब से 2017-18 तक राज्य सरकार 80 हजार 827 करोड़ रुपये बाल बजट पर खर्च कर चुकी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 20 हजार 889 करोड़ रुपये का बाल बजट पेश किया गया था। इसमें 10 फीसदी की बढ़ोतरी करके इस बार का बाल बजट पेश किया जायेगा। इस बार बाल बजट में चार-पांच नये विभागों को भी शामिल किया जा रहा है। पहले बाल बजट में 11 विभाग समाहित थे। इस बार विभागों की संख्या बढ़कर 15 से 16 हो जायेगी। नये विभागों में गृह विभाग को भी शामिल किया गया है।
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