नई दिल्ली,
इंडिया इनसाइड न्यूज़।
संसदीय स्थायी समिति (श्रम मंत्रालय) से मीडिया-श्रमजीवियों के निर्वाचित राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने अपील की है कि प्रस्तावित कानून (औकुपेश्नल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशनस् कोड, 2019) में कार्मिकों के हितों की उपेक्षा नहीं की जाएगी। माँग हुई कि प्रबंधन के दबाव को पड़ने नहीं दिया जाये।
संसद के एनेक्सी भवन में 19 दिसम्बर 2019 को संपन्न बैठक में आमंत्रित आई•एफ•डब्ल्यू•जे• अध्यक्ष के• विक्रम राव तथा महासचिव विपिन धूलिया ने ज्ञापन दिया।
बाद में संसद मार्ग पर स्थित पी•टी•आई• यूनियन सभागार में आयोजित राष्ट्रव्यापी कार्मिक संगठनों की बैठक में इन मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई।
अध्यक्ष डॉ• भर्तृहरि महताब, (बीजेडी सांसद तथा संपादक : उड़िया दैनिक ‘प्रजातंत्र’, भुवनेश्वर), का ध्यान आई•एफ•डब्ल्यू•जे• ने आकृष्ट किया कि कई वैध प्रतिनिधि संगठनों को नहीं बुलाया गया। अतः उन्हें भी अवसर मिले।
फेडरेशन ऑफ़ पी•टी•आई• इम्प्लाइज यूनियन्स (एफ•पी•टी•आई•ई•यू•), नेशनल फेडरेशन ऑफ़ न्यूज़पेपर्स इम्प्लाइज (एन•एफ•एन•ई•), ‘सेव यूएनआई इम्प्लाइज’, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (आई•एफ•डब्ल्यू•जे) तथा समाचारपत्र एवं संवाद समितियों के कार्मिक संगठनों के राष्ट्रीय कॉन्फ़ेडरेशन (एनसीएनएनएईओ-1978) के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक पी•टी•आई• भवन के यूनियन कार्यालय में गत वृहस्पतिवार को हुई। अध्यक्षता साथी के• विक्रम राव ने की।
उन्होंने वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट 1955 को निरस्त कर दिये जाने पर सख्त विरोध व्यक्त किया।
पी•टी•आई• भवन में हुई सभा में भाग लेने वालों में एफ•पी•टी•आई•ई•यू• के राष्ट्रीय महासचिव बलराम सिंह डाहिया, कॉन्फ़ेडरेशन के उपाध्यक्ष हवलदार सिंह (टाइम्स ऑफ़ इंडिया), चन्द्रमोहन पपने (एन•एफ•एन•ई• के राष्ट्रीय प्रधान सचिव), विपिन धूलिया (आई•एफ•डब्ल्यू•जे• सेक्रेटरी जनरल), राजीव रंजन नाग (पी•आई•बी• मान्यताप्राप्त संवाददाताओं की प्रेस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और आई•एफ•डब्ल्यू•जे• के दिल्ली अध्यक्ष), राम पी• यादव (आई•एफ•डब्ल्यू•जे• कोषाध्यक्ष), सुजाता माथुर (एफ•पी•टी•आई•ई•यू•), छोटेलाल गुप्त, शाहिब अख्तर, दिनेश सिंह बिष्ट, उमाशंकर कुकरेती, के• जान्सन, धर्म सिंह तथा अन्य संगठनों के पदाधिकारी थे। उत्तर प्रदेश मान्यताप्राप्त संवाददाता समिति के सचिव शिवशरण सिंह तथा मनोज मिश्र (लखनऊ) विशेष आमंत्रित थे। एन•यू•जे•(आई) के राष्ट्रीय प्रधान सचिव मनोज वर्मा (लोकसभा टीवी) ने सूचित किया कि एन•यू•जे•(आई) शीघ्र श्रम मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति को ज्ञापन देगी।
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