नई दिल्ली, 09 जुलाई 2019, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव डॉ• इन्दर जीत सिंह ने सोमवार 08 जुलाई को यहां पूर्वोत्तर क्षेत्र के आकांक्षी जिलों के प्रमुख नोडल अधिकारियों/नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सचिव ने इन जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों की स्थिति की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में पूर्वात्तर परिषद् के सचिव राम मुईवा, नीति आयोग के मूल्यांकन विभाग के डीडीजी राकेश रंजन, रक्षा उत्पादन विभाग के संयुक्त सचिव एंव आकांक्षी जिलें उदलगुड़ी के प्रभारी अधिकारी विजेन्द्र, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की सलाहकार डॉ• वंदना द्विवेदी, सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उपक्रम मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय के निदेशक शिरीष अस्थाना सहित डोनियर और एनईसी के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
बैठक के दौरान जिन आकांक्षी जिलों के नोडल अधिकारियों ने प्रस्तुतियाँ दीं उनमें बारपेटा, बक्सा, दरंग, डबरी, गोलपारा, हैलकंडी और उदलगुड़ी (असम); नामसाई (अरुणाचल प्रदेश), चंदेल (मणिपुर); रिभोई (मेघालय); ममित (मिजोरम); किफ़ायर (नागालैंड); पश्चिम सिक्किम (सिक्किम) और धलाई (त्रिपुरा) जिले शामिल थे। नोडल अधिकारियों द्वारा दी गई प्रस्तुतियां आकांक्षी जिले कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचें जैसे पाँच मुख्य विषयों पर आधारित थीं।
बैठक में नोडल अधिकारियों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों और नीति आयोग के आंकड़ों के संदर्भ में सभी आकांक्षी जिलों से जुड़े समान मुद्दों, उनकी चुनौतियों और खास ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करने का फैसला लिया गया। डानियर सचिव ने कहा कि मंत्रालय आकांक्षी जिलों के नोडल अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जरूरी कदम उठाएगा।
डॉ• इंदर जीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे इन जिलों की प्रगति की अलग-अलग मापदंडों के आधार पर नियमित रूप से निगरानी करें ताकि ये जिले अपना प्रदर्शन सुधार सकें। सचिव ने उन्हें आकांक्षी जिलों के विकास के अपने प्रयासों को तेज करने के लिए संबद्ध मंत्रालयों, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश भी दिया।
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