नई दिल्ली, 05 सितम्बर 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
॥■॥ भारत का डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय निदेशक पद बरकरार, डॉ• पूनम खेत्रपाल सिंह दूसरी अवधि के लिए फिर से निर्वाचित
भारत ने आज फरवरी 2019 से शुरू 5 साल की दूसरी अवधि के लिए डॉ• पूनम खेत्रपाल सिंह के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में फिर से सर्वसम्मति से निर्वाचित होने के साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में डब्ल्यूएचओ के सर्वोच्च पद को बरकरार रखा है। यह निर्वाचन डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय समिति की जारी बैठक में हुआ।
भारत की उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए सभी सदस्य देशों को धन्यवाद देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि क्षेत्र के सभी सदस्य देशों का सर्वसम्मति से समर्थन पाने पर हम आभार व्यक्त करते हैं।
डॉ• पूनम खेत्रपाल सिंह के पुन: निर्वाचन पर बधाई देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय में डॉ• सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम एवं वित्तीय क्रियान्वयन में वैश्विक स्तर पर यह क्षेत्र सर्वोच्च प्रदर्शन के साथ उभरा है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य एजेंडे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता क्षेत्र में चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की उपलब्धियों में साफ झलकती है।
॥■॥ केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ• जितेन्द्र सिंह और किरेन रिजिजू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पुस्कार प्रदान किए
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ• जितेन्द्र सिंह ने कहा कि समाज बच्चों को सही शिक्षा मुहैया कराने की सामूहिक जिम्मेदारी उठाता है। उन्होंने उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोजित शिक्षक दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं को योग्य और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करने के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया।
जितेन्द्र सिंह ने कहा कि डॉ• सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती हमें यह आत्ममंथन करने का मौका प्रदान करती है कि क्या हमने दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति द्वारा तैयार शिक्षा नीति का गंभीरता से अनुसरण किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने काम की वजह से उचित सम्मान पाने के हकदार हैं।
डॉ• सिंह ने कहा कि भारत की आबादी का 70 फीसदी हिस्सा 40 साल तक के लोगों का है। इसलिए बच्चों और युवाओं को सही शिक्षा उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए खेल का एक स्तरीय मैदान उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें सरकारी नौकरियों में निचले पदों पर बहाली के लिए साक्षात्कार को खत्म करना भी शामिल है।
इस अवसर पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि शिक्षा संबंधी अवधारणा बदल रही है और स्वच्छ भारत मिशन सहित प्रधानमंत्री द्वारा तय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। शिक्षकों का अभिवादन करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता हैं जो बच्चों का विकास कर उन्हें भविष्य का योग्य और जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं।
इस अवसर पर डॉ• जितेन्द्र सिंह और किरेन रिजीजू ने 40 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किये और शिक्षा विभाग की वार्षिक पत्रिका जारी की। इस अवसर पर उत्तरी दिल्ली के मेयर आदेश गुप्ता और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
॥■॥ थावरचंद गहलौत ‘विश्व आयुर्वृद्धि और वृद्धजनों के मानवाधिकार’ विषय पर तीसरे एएसईएम (एशिया-यूरोप मीटिंग) सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सियोल (कोरिया) रवाना
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलौत ‘विश्व आयुर्वृद्धि और वृद्धजनों के मानवाधिकार’ विषय पर तीसरे एएसईएम (एशिया-यूरोप मीटिंग) सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सियोल (कोरिया) रवाना हो गये हैं। वे तीन सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह सम्मेलन सियोल में 5 सितंबर से 7 सितंबर 2018 तक चलेगा। इसका आयोजन कोरिया गणराज्य और कोरिया के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किया है।
सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सहित यूएन-इस्केप, यूरोपीय संघ, आसियान इत्यादि क्षेत्रीय संस्थान तथा अंतराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन इत्यादि हिस्सा ले रहे हैं।
॥■॥ उदीयमान स्टार्ट-अप के लिए ‘पिच टू मूव’ नामक एक मोबिलिटी पिच प्रतिस्पर्धा का अंतिम दौर
‘पिच टू मूव’ का अंतिम दौर 4 सितंबर 2018 को आयोजित हुआ। इसका आयोजन नीति आयोग ने इंवेस्ट इंडिया और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (एसआईएएम) के सहयोग से किया था। अंतिम दौर में मोबिलिटी से संबंधित 32 स्टार्ट-अप पेश किये गये, जिन्होंने उद्योग विशेषज्ञों और उपक्रम निवेशकों के निर्णायक मंडल के समक्ष अपने-अपने विचार रखे।
‘पिच टू मूव’ में उपस्थित नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ• राजीव कुमार ने कहा कि भारतीय स्टार्ट-अप द्वारा प्रस्तुत अभिनव विचारों को देखना बहुत प्रभावशाली है। मोबिलिटी के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत अमूल्य है।
निर्णायक मंडल ने विचार और विकास के स्तर पर स्टार्ट-अप समूह से दो विजेताओं का चयन किया। विकास स्तर के स्टार्ट-अप वर्ग से मोबिसी नामक डॉकलेस बाइक शेयरिंग ऐप को विजेता चुना गया। विचार स्तर पर जर्नी को चुना गया। यह एनड्रॉयड आधारित टिकट संबंधी सुविधा है।
इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि उद्यमियों की नई पीढ़ी के पास भारत के भविष्य को बदलने की अपार क्षमता मौजूद है। नीति आयोग इनके प्रयासों को हमेशा समर्थन देगा।
॥■॥ सुरेश प्रभु से श्नाइडर इलेक्ट्रिक के चेयरमैन ने भेंट की
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि श्नाइडर इलेक्ट्रिक द्वारा लार्सन एंड टुब्रो के विद्युत एवं उद्योग स्वचालन प्रभाग का अधिग्रहण करने से भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल के अनुरूप घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। वे नई दिल्ली में श्नाइडर इलेक्ट्रिक के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीन पास्कल ट्राईकोयर के साथ एक बैठक के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना श्नाइडर इलेक्ट्रिक की डिजिटल जानकारियों के साथ मिलकर घरेलू उत्पादन में वृद्धि, निर्यात में बढ़ोतरी एवं आयात में कमी सुनिश्चित करेगी और इसके साथ ही प्रभावकारी रूप से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला सुलभ कराएगी।
ऊर्जा प्रबंधन एवं स्वचालन उन्नत प्रौद्योगिकियों में वैश्विक स्तर पर अग्रणी माने जाने वाली श्नाइडर इलेक्ट्रिक ने लार्सन एंड टुब्रो के विद्युत एवं उद्योग स्वचालन प्रभाग का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक और सिंगापुर सरकार के स्वामित्व वाला निवेश फंड टेमासेक इसमें कुल मिलाकर 14,000 करोड़ रुपये निवेश करेंगे।
सुरेश प्रभु ने यह भी कहा कि यह परियोजना देश में किसी फ्रांसीसी कंपनी द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े निवेश में से एक होगी और इसके साथ ही यह ‘इन्वेस्ट इन इंडिया’ एवं ‘मेक इन इंडिया’ दोनों ही पहलों में अहम योगदान देगी। इस परियोजना के साथ ही भारत फ्रांस से बराबरी करते हुए श्नाइडर इलेक्ट्रिक के लिए परिचालन की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा।
॥■॥ हरदीप पुरी ने नई प्रौद्योगिकियों के लिए दरों की सूची 2018 और सीपीडब्ल्यूडी का पहला क्यू आर कोड जारी किया
आवास और शहरी मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के समक्ष अभी से लेकर 2030 तक हर साल 700 से 900 मिलियन वर्ग मीटर शहरी स्पेस का निर्माण करने का सुअवसर है जो हरित, लचीली और पारिस्थितिक रूप से दीर्घकालिक होगा। उन्होंने कहा कि इसका मतलब भारत को हर साल एक नए शिकागो का निर्माण करना है।
हरदीप पुरी नई प्रौदयोगिकियों के लिए दरों की सूची (एसओआर) 2018 पर एक पुस्तिका और सीपीडब्ल्यूडी का पहला पीआर कोड जारी करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर सीपीडब्ल्यूडी के फेसबुक और विभागीय वेबसाइट पर ट्विटर पेज भी लॉन्च किये।
श्री पुरी ने देश में तेज विकास की चर्चा करते हुए कहा कि हमारा देश विश्व की तेजी सी बढ़ती अर्थव्यवस्था है और यह अनगिनत निर्माण एवं ढांचागत परियोजनाओं के जरिए औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। इसलिए यह दौर सीपीडब्ल्यूडी के सामने चुनौतियों और सुअवसर भरा है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा खपत वाली निर्माण वस्तुओं के इस्तेमाल की पारंपरिक निर्माण अभ्यासों से हटकर प्राकृतिक संसाधनों और उभरती प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हुए आगे सोचने की जरूरत है। इससे निर्माण में न सिर्फ गुणवत्ता आयेगी बल्कि यह सुरक्षित और दीर्घकालिक भी होगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा बचत के उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
इस अवसर पर मंत्रालय और सीपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
॥■॥ जनजातीय कार्य सचिव ने पोषण माह के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में राज्यों द्वारा आयोजित गतिविधियों/कार्यक्रमों की समीक्षा की
जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव दीपक खांडेकर ने पोषण माह के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में राज्यों द्वारा आयोजित गतिविधियों/कार्यक्रमों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुआ, जिसमें 23 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। बैठक में पोषण माह (सितंबर) के दौरान राज्य जनजातीय विभागों द्वारा तैयार साप्ताहिक गतिविधियों और कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गयी।
राष्ट्रीय पोषण माह पूरे देश में पोषण अभियान कार्यक्रम के तहत एक विशेष अभियान के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसका संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर रहा है, जिसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय भागीदार है।
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