नई दिल्ली, 31 अगस्त 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
॥■॥ सरकार जन केंद्रित पहलों के लिए प्रतिबद्ध : डॉ• हर्षवर्धन
लोक हितकारी नीतियां लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ• हर्षवर्धन ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने वन और वन्य जीव क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन नीति बनाई है, जो स्थानीय लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटकों को प्रकृति के बारे में बेहतर जानकारी भी देगी। नई नीति के बारे में आज यहां जारी एक बयान में डॉ• हर्षवर्धन ने कहा कि स्थानीय समुदाय के लोगों के क्षमता विकास प्रयासों के तहत पारिस्थितिकी पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन और वन्य जीव क्षेत्रों में पर्यटन गाइड के रूप में स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नई नीति में स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि स्थानीय लोग अपने हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद पर्यटकों को बेचकर आजीविका चला सके।
पारिस्थितिकी पर्यटन नीति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए डॉ• हर्षवर्धन के कहा कि यह पर्यटन के साथ पर्यावरण संरक्षण को जोड़ने और स्थानीय लोगों को इसके जरिए आजीविका का साधन उपलब्ध कराने की एक कोशिश है। इसके जरिए देश की समृद्ध वन्य जीव संपदा और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित और संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस नीति से लोगों को देश की प्राकृतिक और वन्य जीव संपदा के बारे में पर्यटन के जरिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा।
॥■॥ हाल के भारी बाढ़ के बाद केरल में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा राहत के कई उपाय आरंभ किए गए
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हाल के भारी बाढ़ के बाद केरल में सहायता करने के लिए राहत के कई उपाय आरंभ किए गए हैं-
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने केरल में राहत कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपये का सीएसआर योगदान दिया है।
ओएमसी को वैसे एलपीजी ग्राहकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है जो विनाशकारी बाढ़ के दौरान अपने दस्तावेज खो चुके हैं। इसके अतिरिक्त ओएमसी बाढ़ के दौरान खो गए सिलिंडरों की जगह दूसरे सिलिंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगी। (1) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए ओएमसी 200 रुपये प्रति सिलिंडर का मामूली शुल्क लेंगी जबकि एपीएल परिवारों के लिए ओएमसी 1200 रुपये प्रति सिलिंडर की विनिर्माण कीमत लेंगी।
मंत्रालय ने 20.8.2018 को केरल राज्य को 12000 किलो लीटर गैर सब्सिडी प्राप्त किरोसीन (बाजार दर से कम) आवंटित किया है।
मंत्रालय ने राज्य को वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2018) के लिए अग्रिम रुप से पीडीएस किरोसीन के एक महीने का कोटा आवंटित किया है।
ओनजीसी ने केरल के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्रियों (दवाओं, खाद्य सामग्रियों, बिस्तरों एवं अन्य राहत सामग्रियों) को एयर लिफ्ट करने के लिए तीन हेलिकॉप्टर तैनात किए हैं। ओएनजीसी के चार चिकित्सकों को भी केरल में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए भेजा गया है। हेलिकॉप्टरों का उपयोग बचाव कार्यों के लिए अन्य आपदा समूहों के साथ भी तालमेल बनाने के लिए किया गया था।
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), कोच्चि रिफाइनरी ने जिला मजिस्ट्रेटों के जरिए केरल के बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वितरण के लिए 30 हजार निःशुल्क एलपीजी हॉट प्लेट का वितरण किया है।
एलपीजी सिलिंडरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अस्थायी रूप से गैर-प्रमाणीकृत वाहनों को मंजूरी दी गई है और एलपीजी सिलिंडरों के संग्रहण के लिए अतिरिक्त बिंदुएं उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
ओएमसी ने अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों को वहां तैनात कर दिया है और बाढ़ द्वारा प्रभावित विक्रय केंद्रों, उड्डयन सुविधाओं, एलपीजी एवं किरोसीन वितरण नेटवर्क को बहाल करने तथा पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वे दिन रात कार्य कर रही हैं।
॥■॥ कानून आयोग ने परिवार कानून सुधार पर परामर्श पत्र जारी किया
भारत में पारिवारिक कानून सुधारों पर इस परामर्श पत्र में सभी पारिवारिक कानूनों, धर्मनिरपेक्ष या व्यक्तिगत के भीतर कई प्रावधानों पर चर्चा की गई है, और संभावित संशोधन और ताजा अधिनियमों के रूप में कई बदलावों का सुझाव दिया गया है।
परामर्श पत्र में पारिवारिक कानून में सुधार के लिए सामान्य सुझावों के रूप में, 'कोई गलती नहीं' तलाक के लिए नए आधारों की शुरूआत पर चर्चा की गई है, जिसमें विवाह और रखरखाव के प्रावधानों में समान परिवर्तन, विवाह के भीतर अलग-अलग व्यक्तियों के अधिकार, पंजीकरण के लिए तीस दिन की अवधि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह; विवाह के लिए सहमति की उम्र में अनिश्चितता और असमानता, विवाह के अनिवार्य पंजीकरण, रूपांतरण पर बड़े पैमाने पर आदि शामिल हैं।
परामर्श पत्र में हिंदू कानून के तहत अन्य मुद्दों के साथ वैवाहिक अधिकारों के पुनर्गठन जैसे प्रावधानों के साथ समस्याओं पर चर्चा की गई है। परामर्श पत्र में मुस्लिम कानून के तहत विरासत कानून में सुधार पर मुस्लिम कानून के संहिताकरण के माध्यम से सुधार पर चर्चा की गई है।
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