नई दिल्ली, 28 अगस्त 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
॥■॥ भारत सरकार और विश्व बैंक ने भारत के ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए 300 मिलियन डॉलर समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार और विश्व बैंक ने आज भारत के ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए 300 मिलियन डॉलर ऋण समझौते तथा 80 मिलियन डॉलर गारंटी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन एनर्जी इर्फिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा किया जाएगा तथा यह आवासीय एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में ऊर्जा बचत के उपायों में तेजी लाने, ईईएसएल की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाने एवं वाणिज्यिक वित्त पोषण तक इसकी पहुंच बढ़ाने में सहायता करेगा।
इस परियोजना के समझौते पर भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे एवं विश्व बैंक की तरफ से वर्ल्ड बैंक इंडिया के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर हिशाम अब्दो ने हस्ताक्षर किए।
इस कार्यक्रम के तहत किए गए निवेशों से 170 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड के जीवन पर्यंत ग्रीन हाउस, गैस उत्सर्जन से बचने तथा अनुमानित 10 गीगावॉट अतिरिक्त सृजन क्षमता से बचने में योगदान मिलने की उम्मीद है।
इस अवसर पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे ने कहा कि यह कार्यक्रम नए ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के सामने आने वाली वित्तीय, जागरूकता, तकनीकी एवं क्षमता बाधाओं से निपटने तथा भारत सरकार के उजाला कार्यक्रम में सहायता देगा।
भारत में कार्यवाहक विश्व बैंक कंट्री डायरेक्टर हिशाम अब्दो ने इस अवसर पर कहा कि यह ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम भारत को अपनी एनडीसी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने एवं एक अधिक संसाधन दक्ष विकास मार्ग की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करेगा।
॥■॥ भारत सरकार, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए 250 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान में ‘सबके लिए 24x7 बिजली’ कार्यक्रम के तहत राज्य में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए आज 250 मिलियन डॉलर विकास नीति ऋण (डीपीएल) समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे, राजस्थान सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार के विशेष सचिव पी• रमेश और विश्व बैंक की तरफ से विश्व बैंक (भारत) के कंट्री डायरेक्टर हिशम अब्दो ने हस्ताक्षर किए।
राजस्थान के लिए विद्युत वितरण सुधार विकास नीति ऋण का यह हिस्सा राजस्थान के विद्युत वितरण क्षेत्र में एक व्यापक बदलाव के लिए दो संचालन की श्रृंखला में दूसरा है। मार्च 2017 में पहला ऋण बंद हुआ।
इस अवसर पर वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विकसित व्यापक सुधार कार्यक्रम से जुड़ा है जो राजस्थान में वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अंगीकार की गई है। उन्होंने कहा कि इस सम्झौते से राज्य सरकार के 2019 तक सभी घरों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
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