
हल्द्वानी - उत्तराखंड, इंडिया इनसाइड न्यूज।
निर्दोष पुरुषों को संरक्षण देने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस के अवसर पर एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने भारत सरकार से पुरुष आयोग एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय को यथाशीघ्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित ज्ञापन हल्द्वानी एसडीएम को सौंपा गया।
इस दौरान संस्था के अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू व मार्गदर्शिका सुनीता तिवारी ने संयुक्त रूप से कहा कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए दिए गए विशेष अधिकारों के कानूनों की आड़ में कुछ लोग निर्दोष पुरुषों को भी छेड़छाड़ मारपीट, यौन शोषण, दहेज प्रथा और बलात्कार के झूठे केसों में फसाकर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे है जो बहुत ही चिंता का विषय है। कई बार पुरुष अपने निर्दोष होने के साक्ष्य भी देते है तो उन्हें नहीं माना जाता है जबकि महिला के कहने भर से पुरुषों को अपराधी मान लिया जाता है। फिर पुरुषों को फसाए गए झूठे केसों से समझौते के आधार पर लाखों करोड़ों रुपए की मोटी रकम मांगी जाती है और मजबूर पुरुष अपने मान सम्मान को बचाने के लिए इधर उधर से कर्जा लेकर ऐसी मांगों को पूरी करते है। इस तरह से कुछ लोगों ने महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकारों के कानूनों का दुरुपयोग कर पुरुषों से मोटी रकम कमाने का अपना व्यापार बना लिया है। वहीं जो पुरुष मांगे गए रुपए नहीं दे पाते तो उन्हें किसी झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है जिससे पुरुष पर चौतरफा मार पड़ती है। पुरुष का पूरा भविष्य अंधकार में चला जाता है, समाज में उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है, वह परिवार की जिम्मेदारी से दूर हो जाता है। आर्थिक तंगी सहित मुश्किलें उत्पन्न हो जाती है और वह मानसिक तनाव में चला जाता है। और फिर तनाव के चलते उत्तेजना में आकर आत्महत्या कर अपने जीवन की यात्रा को समाप्त कर देता है। जिम्मेदार हमारे देश की न्याय प्रणाली है क्योंकि यदि पुरुषों के संरक्षण के लिए पुरुष आयोग एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय होता तो वह अपने हक के लिए आवाज उठा सकता।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार पुरुषों के संरक्षण के लिए तुरन्त पुरुष आयोग एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाए ताकि झूठे केसों में फंसे निर्दोष पुरुषों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति पूर्ण रूप से की जाए और निर्दोष पुरुषों के कल्याण के लिए अलग से बजट का प्रावधान कर सरकारी योजनाएं भी बनाई जाए जिससे निर्दोष पुरुषों को आत्महत्या करने से बचाया जा सके। सरकार यह निश्चित करें कि कानूनों का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाले कानून बनाया जाए जिससे महिलाओं और पुरुषों के बीच फैल रहे मतभेद को जड़ से खत्म किया जा सके।
ज्ञापन देने के दौरान पूर्णिमा रजवार, रेनू कांडपाल, अलका टंडन, सौरभ कुमार, महेश साहू? हैप्पी महेश्वरी? यश गुप्ता, रोहित साहू, सुशील साहू, प्रशांत गुप्ता, विनीत टंडन, संदीप यादव, सूरज मिस्त्री, रोहतास प्रजापति, जानकी कश्यप, अमित कुमार, सुशील राय, रवि गुप्ता, दीपक कुमार, सूरज कुम्हार, मुकेश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे।
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