--विजया पाठक, एडिटर - जगत विजन, भोपाल - मध्यप्रदेश, इंडिया इनसाइड न्यूज।
●प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे लोया
●मुख्यमंत्री मोहन यादव की छवि हो रही धूमिल, केवल प्रेस-नोट बनाने में बिजी लोया
●बड़े-बड़े दावों के बीच मीडिया विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल, क्या प्रदेश संगठन तक पहुंच रही है जमीनी हकीकत?
●33 प्रवक्ता, 41 मीडिया पैनलिस्ट और 09 सह मीडिया प्रभारी होने के बावजूद मीडिया प्रबंधन की प्रभावशीलता खतरे में
मध्यप्रदेश भाजपा में पद और जिम्मेदारी मिलने के साथ अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। खासकर मीडिया प्रभारी जैसा पद केवल संगठनात्मक सम्मान का विषय नहीं, बल्कि पार्टी की राजनीतिक छवि और सरकार की विश्वसनीयता से सीधे जुड़ा हुआ है। प्रदेश भाजपा ने बृजगोपाल लोया को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपकर उनसे बेहतर मीडिया प्रबंधन की उम्मीद की थी। लेकिन इस नियुक्ति के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रदेश भाजपा का मीडिया विभाग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पा रहा है? क्या पार्टी की बात प्रभावी ढंग से मीडिया और जनता तक पहुंच रही है? और क्या पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए विभाग के पास कोई प्रभावी व्यवस्था है? 23 सितंबर 2026 को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बृजगोपाल लोया को प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया। इससे पहले यह जिम्मेदारी आशीष अग्रवाल के पास थी, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया विभाग में नई जिम्मेदारी मिली। लोया प्रदेश प्रवक्ता और सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति को संगठन ने एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा।
•इतनी बड़ी टीम, फिर भी समन्वय की चुनौती क्यों?
02 अप्रैल 2026 को भाजपा ने प्रदेश मीडिया विभाग की बड़ी टीम घोषित की थी। इसमें 33 प्रदेश प्रवक्ता, 41 मीडिया पैनलिस्ट और 09 सह मीडिया प्रभारी नियुक्त किए गए थे। यानी पार्टी के पास मीडिया में अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पदाधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद हैं। मीडिया प्रभारी की भूमिका केवल यह तय करने तक सीमित नहीं हो सकती कि किस प्रवक्ता को किस टीवी चैनल की बहस में भेजना है। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रवक्ता जिस विषय पर बोल रहा है, उसके पास सही आंकड़े और अधिकृत जानकारी हो। यदि सरकार की किसी योजना पर सवाल उठते हैं तो संबंधित विभाग से तथ्य जुटाकर प्रवक्ताओं को उपलब्ध कराना चाहिए।
•सरकार और संगठन के बीच संवाद की कड़ी कहां है?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के सामने कई राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियां हैं। कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, भ्रष्टाचार के आरोप और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे विषयों पर लगातार सवाल उठते हैं। इन मुद्दों पर मीडिया विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उसे सरकार की उपलब्धियों को सामने रखने के साथ जनता की शिकायतों और विपक्ष के आरोपों पर भी तथ्यात्मक जानकारी जुटानी चाहिए। सवाल यह है कि क्या मीडिया विभाग के पास सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभागों के साथ समन्वय की कोई व्यवस्थित व्यवस्था है? क्या किसी विवाद के सामने आने पर संबंधित विभाग से तत्काल जानकारी प्राप्त की जाती है? क्या पत्रकारों को आधिकारिक जवाब उपलब्ध कराने की समय-सीमा तय है? यदि इन व्यवस्थाओं को मजबूत नहीं किया गया तो मीडिया विभाग के सामने केवल बयान जारी करने की औपचारिकता रह जाएगी। इसकी निष्क्रियता की पूरी जिम्मेदारी केवल लोया की है।
•लोया की निष्क्रियता से सरकार और पार्टी को नुकसान
बृजगोपाल लोया की निष्क्रियता के कारण वर्तमान में सरकार और संगठन की छवि को नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जनता के सामने अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकिे प्रदेश की मीडिया प्रबंधन निष्क्रिय है। वह अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा पा रहा है। आज पार्टी और सरकार की जो किरकिरी हो रही है उसके लिए केवल लोया ही जिम्मेदार हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रदेश का मीडिया प्रबंधन इतना कमजोर नजर आ रहा है।
•पत्रकारों का भरोसा जीतना भी बड़ी जिम्मेदारी
मीडिया प्रभारी और पत्रकारों के बीच संवाद लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पत्रकारों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराना और उनके सवालों का जवाब देना मीडिया विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन लोया के समय में ऐसा नहीं हो रहा है। मीडिया से संवाद केवल औपचारिक बचा है। पत्रकारों से संवाद नहीं होगा तो सरकार या पार्टी की छबि कैसे निखर पायेगी। इससे पहले भी प्रदेश में मीडिया का प्रबंधन होता था, पत्रकारों से समन्वय होता था। लोया कम से कम उसी परिपाटी पर चलते तो बेहतर होता। आज पत्रकारिता का स्वरूप बदल चुका है। डिजिटल मीडिया की तेजी के कारण गलत जानकारी भी तेजी से फैलती है।
•आशीष अग्रवाल ने बेहतर साधा था मीडिया प्रबंधन
पिछले 10 साल से मध्यप्रदेश में मीडिया प्रबंधन का काम आशीष अग्रवाल संभाल रहे थे। अब वह दिल्ली चले गये तो उनकी जगह पर ही लोया आये हैं। आशीष अग्रवाल के समय ऐसी स्थिति नहीं थी। वह मीडिया संस्थानों और पत्रकारों से बेहतर तालमेल बिठाकर रखते थे। मेल-मिलाप करते थे। केवल प्रेस-नोट बनाने तक सीमित नहीं रहते थे। उनके समय सरकार की छवि को भी निखारा जाता था। खासकर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की छवि को तो बेहतर बनाकर रखा जाता था। आज वह स्थिति नहीं है। लोया के समय में तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की भी किरकिरी हो रही है।
•प्रदेश अध्यक्ष को करनी चाहिए मीडिया विभाग की समीक्षा
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने लोया की नियुक्ति के बाद मीडिया और सोशल मीडिया विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया था। 26 सितंबर को पदभार ग्रहण कार्यक्रम में भी संगठन की नीतियों और सरकार की योजनाओं को व्यापक स्तर तक पहुंचाने की अपेक्षा व्यक्त की गई थी। अब समय है कि प्रदेश संगठन मीडिया विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बृजगोपाल लोया अपनी घोषित प्राथमिकताओं को जमीन पर कितना उतार पाए हैं?
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