प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व वाली सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में किसानों के जीवन स्तर में सुधार व कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए कई महत्पूर्ण कदम उठाए हैं : केन्द्रीय कृषि मंत्री



नई दिल्ली, 06 अगस्त 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि कई बार यह सवाल उठाया गया है कि मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट पर कुछ काम नहीं किया गया है, परन्तु सत्य यह है कि वर्ष 2006 में प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट के आधार पर पिछली सरकारों की तुलना में मोदी सरकार द्वारा किसानों के जीवन स्तर में सुधार व कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए कई महत्पूर्ण कदम उठाये गये हैं, स्वयं डॉ• एम• एस• स्वामीनाथन ने इसे स्वीकार करते हुए एक अंग्रेजी दैनिक अख़बार के अपने लेख में इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि “एनसीएफ की रिपोर्ट वर्ष 2006 में प्रस्तुत की गई थी परंतु जब तक नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी थी, तब तक इस पर बहुत कम काम हुआ था। सौभाग्यवश पिछले 4 वर्षों के दौरान किसानों की स्थिति और आय में सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।”

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को फसल का बेहतर दाम मिले और उनकी आय में वृद्धि हो, इसके लिए मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए हाल ही में खरीफ 2018 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। सरकार के इस निर्णय की भी सराहना करते हुए डॉ• एम• एस• स्वामीनाथन ने अपने लेख में कहा है कि “कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए एनसीएफ की सिफारिश के आधार पर लाभकारी मूल्य की हाल ही में की गई घोषणा एक अत्‍यंत महत्वपूर्ण कदम है। इस बात पर बल देने के लिए सरकार ने अपनी अधिसूचना में यह सुनिश्चित किया है कि खरीफ, 2018 से अधिसूचित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पादन की लागत का कम से कम 150 प्रतिशत होगा और मोटे अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 150-200 प्रतिशत होगा।”

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