खानों और खनिजों पर चौथे राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन से खनिज नीलामी व्‍यवस्‍था सुदृढ़ होगी : नरेन्‍द्र सिंह तोमर



नई दिल्ली/इंदौर, 10 जुलाई 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

खानों और खनिजों पर चौथा राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन 13 जुलाई, 2018 को इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान उन ब्‍लॉकों से संभावित निवेशकों को पूरी तरह अवगत कराया जाएगा जिनकी नीलामी राज्‍यों द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 में की जाएगी। केन्‍द्रीय खान मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने कहा कि यह सम्‍मेलन खनिज नीलामी व्‍यवस्‍था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाएगा और इसके साथ ही नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने एवं हितधारकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। श्री तोमर ने कहा कि केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकारें नीलामी व्‍यवस्‍था को और ज्‍यादा मजबूत करने तथा घरेलू खनिज उत्‍पादन बढ़ाने के लिए नीलामी हेतु ज्‍यादा से ज्‍यादा ब्‍लॉकों की पहचान करने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह खनन सम्‍मेलन राज्‍य सरकारों को उत्‍खनन, खनिज संसाधनों, खनिज ब्‍लॉक से परिवहन कनेक्टिविटी, राज्‍य में नीतिगत परिदृश्‍य और संभावित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्‍साहन देने के संदर्भ में अपने नीलामी योग्‍य खनिज ब्‍लॉकों को प्रदर्शित करने का अनूठा अवसर प्रदान करेगा। उन्‍होंने कहा कि यह सम्‍मेलन निवेशकों को खनिज ब्‍लॉकों की पहचान करने तथा उपयुक्‍त खनिज ब्‍लॉकों की नीलामी में भाग लेने का भी बड़ा अवसर प्रदान करेगा।

मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री, नीति आयोग के सीईओ और राज्‍य सरकारों के खान मंत्रियों ने इस सम्‍मेलन में भाग लेने पर अपनी स‍हमति जता दी है।

किसी खनिज ब्‍लॉक की नीलामी के विभिन्‍न चरणों और इसके परिचालन जैसे कि नीलामी के लिए किसी खनिज ब्‍लॉक की पहचान एवं आवश्‍यक तैयारी करने, खनन योजना को मंजूरी के साथ-साथ वैधानिक मंजूरियां प्राप्‍त करने से जुड़े विभिन्‍न कदमों पर प्रस्‍तुतियां भी इस दौरान दी जाएंगी। ये प्रस्‍तुतियां उन संगठनों द्वारा दी जाएंगी जिन्‍हें ब्‍लॉक तैयार करने से जुड़ी गतिविधियों में विशेषज्ञता हासिल है। इसी तरह वैधानिक मंजूरियां देने के लिए उत्तरदायी मानी जाने वाली प्रमुख (नोडल) एजेंसियों द्वारा भी इस दौरान प्रस्‍तुतियां दी जाएंगी। इस सम्‍मेलन के दौरान एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी जिसमें विभिन्‍न राज्‍य नीलाम किए जाने वाले अपने खनिज ब्‍लॉकों को दर्शाने या प्रदर्शित करने के लिए स्‍टॉल लगाएंगे। नीलामी पूर्व तैयारियों से जुड़ी एजेंसियां जैसे कि उत्‍खनन एजेंसियां (जीएसआई एवं एमईसीएल), सौदे (ट्रांजैक्‍शन) से जुड़े सलाहकार (एसबीआईकैप, क्रिसिल, केपीएमजी), डीजीपीएस सर्वे एजेंसी (मेकॉन) इत्‍यादि भी अपने-अपने स्‍टॉल इस प्रदर्शनी में लगाएंगी। इसी तरह आईबीएम और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी खनन योजना और ईसी एवं एफसी प्रक्रियाओं पर अपने-अपने स्‍टॉल लगाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों से भी यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे खनिज एवं धातु उद्योग के अवलोकन पर अपने-अपने स्‍टॉल लगाएं, ताकि निवेश निर्णय लेने की दृष्टि से निवेशकों को खनन क्षेत्र ज्‍यादा आकर्षक नजर आए।

खनन क्षेत्र से जुड़े नीतिगत परिदृश्य को और बेहतर करने तथा इस क्षेत्र में विभिन्‍न मसलों को सुलझाने के लिए आगे की राह पर विचार-विमर्श करने हेतु उद्योग जगत की हस्तियों और माननीय मंत्रियों तथा खान मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारियों के बीच सकारात्‍मक संवाद सुनिश्चित करने के लिए एक गोलमेज बैठक भी आयोजित की जाएगी।

इससे पहले आयोजित किए गए सम्‍मेलनों में औद्योगिक हस्तियों एवं अन्‍य हितधारकों की भागीदारी को नि:शुल्‍क रखा गया था, ताकि उनकी भागीदारी को प्रोत्‍साहित किया जा सके। इस सम्‍मेलन में भी यही व्‍यवस्‍था बनी रहेगी। सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों की खनन कंपनियां इस सम्‍मेलन में पूरी सक्रियता के साथ भाग लेंगी। इसके अलावा खनन गतिविधि में संलग्‍न धातु एवं संबद्ध क्षेत्र भी इस सम्‍मेलन में भाग लेगा। इस सम्‍मेलन के आयोजन से खनन क्षेत्र के विभिन्‍न सरकारी संगठनों जैसे कि केन्‍द्रीय खान मंत्रालय, राज्‍यों के खनन विभागों; विभिन्‍न नियामकों जैसे कि आईबीएम एवं डीजीएम; उत्‍खनन निकायों जीएसआई एवं एनएमईटी; इत्‍यादि को खनन एवं संबद्ध उद्योग के हितधारकों के साथ संवाद के लिए एक प्रभावकारी प्‍लेटफॉर्म सुलभ होगा।

भारतीय खनिज उद्योग महासंघ (फिमी) ने इस सम्‍मेलन में साझेदार होने पर अपनी सहमति जता दी है। सीधे खनन गतिविधि से अत्‍यंत निकटता से जुड़े हुए अथवा खनिज उत्‍पादन प्रक्रिया का अभिन्‍न अंग माने जाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) भी उन प्रमुख हितधारकों में शामिल हैं जो इस सम्‍मेलन के आयोजन में मंत्रालय की सहायता करेंगे। इन पीएसयू में खान मंत्रालय के अधीनस्‍थ एचसीएल, नाल्को एवं एमईसीएल शामिल हैं। इसके अलावा इन पीएसयू में ऐसी कंपनियां जैसे कि एचजेडएल एवं बाल्‍को भी शामिल हैं जिनमें सरकारी हिस्‍सेदारी खान मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में है।

इस सम्‍मेलन के बारे में खान मंत्रालय की वेबसाइट पर एक वेब पेज “NCMM July, 2018” को सृजित किया गया है।

खान मंत्रालय ने खानों एवं खनिजों पर पहला राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन 4-5 जुलाई, 2016 को रायपुर में, दूसरा राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन 15 फरवरी, 2017 को नई दिल्‍ली में और तीसरा राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन 20 मार्च, 2018 को नई दिल्‍ली में आयोजित किया था।

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